७ चैत/अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार भेटेर सार्वजनिक खरिद ११औं संसोधित नियमावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग गरेको छ । केही प्रावधान निर्माण व्यवसायी मैत्री नभएको भन्दै त्यसलाई संसोधन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको थियो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर महासंघको भर्खरै सम्पन्न २३औं साधारण सभाबाट पारित भएको २२ बुँदे घोषणा पत्रका निर्णयहरूबारे जानकारी गराउँदै यस्तो माग राखेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर गत २७ देखि २९ फागुनमा सम्पन्न साधारण सभा तथा अधिवेशन पछि जारी काठमाडौं घोषणा पत्रबारे जानकारी गराएको थियो ।
व्यवसायीको मागपत्र बुझदै प्रधानमन्त्री देउवाले हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली साना निर्माण व्यवसायीलाई नै हुनेगरी संसोधन गरेपनि केही त्रुटि रहेको भन्दै संशोधन गरी निर्माण व्यवसाय उद्योगलाई गतिशील बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसैगरि, देउवाले नियमावलीलाई थप संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी महासंघको घोषणा पत्र कार्यान्वयनका लागि आश्वासन दिए ।
लाभग्राही समुदायबाट पाँच करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र ५ करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । भेटवार्तामा महासंघ अध्यक्ष सिंहसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, पूर्व उपाध्यक्ष टेकबहादुर सेठी लगायत सहभागी थिए ।