२ चैत /अर्थ र व्यापार – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । आगामी बजेटको गृहकार्य अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै आगामी बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी बजेट निर्माणको काम सुरु भएको सन्देश दिन यस्तो छलफल गरिएको जानकारी दिए । आगमी आवकालागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको बताउँदै मरासिनीले भने,‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकताम राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुहोस ।’
यसैगरि, अर्थ सचिव मरासिनीले हरेक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भिर हुनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि यो छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताए । ‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । जसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको उनको भनाई थियो ।
कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको भन्दै उनले सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न कृषि बिमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएपनिर धेरै किसानले यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
छलफलको क्रममा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानी अनुसार प्रतिफल योग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।
छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरिन ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बनेको जानकारि गराउदै बुढाथोकीले भनिन् , ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’
बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै उनले निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिए । अर्का उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको समेत जानकारी दिए । छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठााउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिँदै उनले उद्यमीलाई मात्र नभई किसाानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखे ।
अर्का उद्यामी डा.कृष्ण पौडेलले आगामी दिनमा खानैका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए । उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिए । सो छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन
अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्माको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहेका छन । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन । सो समितिलाई दुई वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । दुई कार्यक्षेत्रमा संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने बिनियोजन बिद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने , आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने रहेको छ । सो समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा.सुरेन्द्रकुमार उप्रेती लगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउनेछ ।