१६ फागुन/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अमेरिकी मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारि गरी एमसिसी सम्झौता संघिय संसद्बाट अनुमोदनभएसँगै अब नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएको छ ।
एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ बताउँदै परिसंघले विकास आयोजना सुरु हुने, तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ । मिलेयिनम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकाबाट प्राप्त यस एमसिसी सहयोग अन्तर्गत निर्माण हुने चारसय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ । यसैगरि, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि पनि यो एमसीसी महत्वपूर्ण हुने परिसंघले जनाएको छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्छ । बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने तर्फ नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपदर्छ । नेपालको आर्थिक पुनरोत्थान, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य प्राप्ति र मध्यमआय भएका मुलुकहरुमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि यो एमसीसी परियोजना जस्ता ठुला परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहेको परिसंघको धारणा छ ।

नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनोट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने परिसंघको अपेक्षा छ । समय सीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता विकास आयोजनाले मुलुकको पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने परिसंघको भनाई छ ।