१ पुस/अर्थ र व्यापार– निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनीधिमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद हटाउन सुझाव दिएको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
जसकालागि समितिले नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पारेर महासंघलाई बुझाइसकेको छ । मस्यौदामा बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न यस्तो सुझाव दिइएको समितिका सहसंयोजक पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए ।
‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्काे कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अहिलेको विधानमा छ, हामीले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरेर अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ सहसंयोजक मुरारकाले भने । तर, यस्तो व्यवस्थाले महासंघको वर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई महासंघको स्वतः अध्यक्ष बन्न भने रोक्ने छैन । ढकालपछि महासंघको अध्यक्ष हुने व्यक्ति भने प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुपर्ने भएको छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्य भएको अवधिका आधारमा उपाध्यक्षहरुको बरिष्ठताक्रम तय हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नयाँ विधानमा कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कोषाध्यक्ष पद खारेज गरेर एक जना उपाध्यक्षले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरि, महासंघको उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमिति सदस्यहरुबाट एक जना महिला उपाध्यक्ष चुनिने व्यवस्था विधान मस्यौदामा गरिएको छ । महिला उपाध्यक्ष पदका लागि कार्यसमिति सदस्यहरुले मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, महासंघका सबै विधाको कार्यसमितिमा महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।
नयाँ विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल छोट्याइएको छ । यसअघि ३ वर्षको कार्यकाल हुने गरेकोमा अबदेखि २ वर्षको मात्रै कार्यकाल हुने र अध्यक्ष पदमा एक पटक मात्रै कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको उपाध्यक्ष बन्नकालागि कार्यसमितिमा कम्तिमा ३ कार्यकाल रहेको हुनुपर्ने योग्यता थप गरिएको छ । यसअघि २ कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था थियो । यद्यपि, कार्यसमितिको ३ वर्षको कार्यकाल रहेको अवस्थामा २ कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य (६ वर्ष कार्यसमिति सदस्य) भएको व्यक्तिले भने उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ ।
त्यसैगरि, महासंघका प्रदेश कार्यालयहरुको खर्च केन्द्रले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयहरुमा आम्दानी कम हुँदा संचालन गर्नै अप्ठेरो परेकोले त्यस्ता कार्यालयको सबै प्रकारको खर्च महासंघको केन्द्रले व्यहोर्न प्रस्ताव विधानमा गरिएको हो । समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै विधान संशोधन भए महासंघ नेतृत्वको निर्वाचन प्रदेशहरुमा हुनेछ । अहिले महासंघका देशभरका प्रतिनिधि केन्द्रमा नै आएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका थिए । अबदेखि प्रदेशस्तरका सदस्यहरुले प्रदेशस्तरमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, महासंघको निर्वाचन र महाधिवेशन फरक फरक समयमा गर्न सुझाव दिइएको छ । समिति दिएको सो मस्यौदा महासंघ कार्यसमितिले निर्णय गरी साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । जोशी संयोजकत्वको सो समितिमा मुरारका सहसंयोजक थिए । सो समितिका अन्य सदस्यहरुमा किशोर प्रधान, डिवी थापा, अशोक तोदी, सुनिल श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया