१२ मंसिर /अर्थ र व्यापार – राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै ३० करोड रुपैयाँ राजस्व छलीमा संलग्न तीनवटा कम्पनी तथा फर्मका सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
पछिल्लो समय राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध आक्रामक रूपमा अनुसन्धान तथा अन्य गतिविधिलाई तीव्र बनाएको विभागले वस्तु तथा सेवाको कारोवार नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक जारी गरी राजस्व छलीमा संलग्न उज्ज्वल ट्रेड कन्सर्नका प्रोपाइटर रामबाबुप्रसाद यादव, दिव्या ट्रेड कन्सर्नका प्रोपाइटर सरोज मण्डल र टोनी कन्सर्नको प्रोपाइटर शान्तिराम सिटौलाविरुद्ध २९ करोड ७७ लाख ७४ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उज्ज्वल ट्रेड कन्सर्न, दिव्या ट्रेड कन्सर्न र टोनी कन्सर्न ट्रेडको खाता सञ्चालक प्रदीप साह गोढले वस्तु तथा सेवाको कारोबार नगरी झुट्टा तथा नक्कली मल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बिजक मात्र जारी गरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ र आयकरतर्फ २० करोड ५८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गरी कुल २९ करोड ७७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व छली गरेको ठहर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी, विभागले सो राजस्व रकम असुलउपर गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना तथा कैद सजाय हुन माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, दर्तावाल लेखा परीक्षक जिल्ला आरबी शाह एन्ड एसोसिएट्सको प्रोपाइटरका रामबाबु साहविरुद्ध गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी राजस्व छली कार्यमा मतियारको कार्य गरेको भन्दै मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने हदैसम्मको सजायको आधा सजायको माग दाबी लिई उच्च अदालत पाटनमा अभियोग पत्र दायर गरेको विभागले जनाएको छ । 
अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूमाथि मिलेमतोमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक मात्र जारी गरी राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ र आयकरतर्फ २० करोड ५८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । दर्तावाल लेखापरीक्षक त्यहाँको चन्द्रनगर गाउँपालिका–७ नादीका आरबी शाह एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक रामबाबु साहमाथि सो फर्मको गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी राजस्व छलीमा मतियारको काम गरेको विभागको आरोप छ । 
राजस्व छलिमा संलग्न शाहलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसमेत) बमोजिम मुख्य प्रतिवादीलाई हुनेभन्दा आधा सजाय माग दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि पनि धेरैपटक यसरी नै विभागले नक्कली विजक जारी गर्ने तथा विभिन्न बहानाबाट राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।