१ मंसिर / अर्थ र व्यापार – सरकार राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्यमा सरकार असफल भएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कुल ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको हो । जुन लक्ष्यको ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
सरकारले सो अवधीमा कुल राजश्व मध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य कर राजश्व रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 
मंगलबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
सो प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधीमा कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरि, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ । सो वैैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरि, आव २०७७/ ७८ मा संघीय सरकारको संचीत कोषमा  १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भई चालु आवमा कोषको अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँले ऋनात्मक रहेको पाईएको छ ।
यस प्रतिवेदन अनुसार समिक्षा अवधीमा सरकारको राजश्व संकलन जम्मा ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल राजश्वमध्ये करतर्फ  ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य कर राजश्व तर्फ .१ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल  १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो अवधीमा  ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको महालेखाले जनाएको छ । 
महालेखाले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजश्व संकलन र बेरुजु फछ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए । उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छा शक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  अर्थ मन्त्रालयमा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आव २०७७÷७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष पेश गरेका थिए ।