२५ कात्तिक / अर्थ र व्यापार – सरकारले कोरोना महामारिका कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान लिनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सूचना निकालेर आगामी १५ दिनभित्र आवेदन दिन यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सरकारले अनुदान एवं राहतस्वरुप प्रदान गर्ने यस कार्यक्रममा सहभागी हुन अति विपन्न परिवारले सूचना निकालेको १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न पाँच लाख गरिब परिवारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा राहत स्वरूप एक पटककालागि प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो, अनुदान प्राप्त गर्न योग्य परिवारको कुनै एक मात्र सदस्यले आफू स्थायी वा अस्थायी (न्यूनतम विगत ६ महिनादेखि) रूपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भनिएको छ ।
जसकालागि अर्थ मन्त्रालयले नगद राहत प्राप्त गर्न लाभग्राहीको योग्यता तथा मापदण्ड समेत तोकेको छ । मन्त्रालयले विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ या चौरमा खर्पन, नाङलो, ठेला लगायतमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी अमिक, रिक्साचालक, तथा ठेलागाडा मजदुरले आवेदन गर्न सक्ने मापदण्ड तोकेको छ । यो कार्यक्रम मार्फत सरकारले पाँचलाख जनाको संख्यामा विपन्न परिवारलाई राहत रुवरुप नगद अनुदान उपलब्ध गराउने छ । 
यसैगरि, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरिया, कोभिड–१९ संक्रमणको कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्रालयले नगद राहत प्राप्त गर्न अयोग्य परिवार समेत तोकेको छ । आवेदन दिदाको समयमा निवेदकको एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघ संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेको, परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरुले यस्तो राहत नगद अनुदानको रकम नपाउने समेत मन्त्रालयले स्पष्ट्र पारेको छ । 
यसैगरि, सञ्चित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय तहको कार्यक्रम बमोजिम यस प्रयोजनका लागि एकपटक राहतको रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले पनि सरकारले राहतस्वरुप दिने अनुदान रकम भने नपाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।