१४ कात्तिक / अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिमण्डले सरकारसँग हाल संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण क्षेत्रमैत्री हुनेगरी संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई भेटेर महासंघका प्रतिनिधि व्यवसायीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री यादवसमक्ष निर्माण व्यवसायीहरूको समसामयिक समस्या र समाधानका सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो । यसैगरी, महासंघले विभागीय मन्त्रीको रूपमा यादवको सफल कार्यकालका लागि बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गरेको जनाएको छ ।  
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बिमा शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव मन्त्री यादवलाई बुझाएको थियो । हाल संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाविपरीत आफूखुसी क्राइटेरियामा निश्चित मापदण्डमा आर्थिक मिलोमतो गरी आफू अनुकूल हुनेगरी राखिएकाले यस्ता सर्तहरू तोकिने प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकारबाट तत्काल सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । 
भेटको अवसरमा मन्त्री यादवले विकास निर्माणका कामहरू तोकिएको समयमा नै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताइन् । यसैगरी, उनले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सम्बन्धित निकायहरू आआफ्नो कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम दिइने पुरानो परिपाटीमा सुधार आवश्यक भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । निर्माण क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री यादवले आफूले व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दो सहयोग गर्ने बताइन् । 
सो भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगै सल्लाहकार गेल्जे शेर्पा, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उपनिर्देशक आशित अधिकारी र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी सहभागी भएका थिए ।