२० असोज / अर्थ र व्यापार – अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्था उभिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि एमसिसी चाहिने भन्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । कोरोना महामारिको चपेटापछि थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको जनाएको छ ।
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको वितेका दुई महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर निष्कर्ष निजी क्षेत्रले निकालेको छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रका यि संस्थाहरुको धारणा छ ।
‘युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’तीनवटै संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको ति तीनवटै संस्थाद्धारा जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।