logo

एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्थाको अपिल

    151   पटक पढिएको

२० असोज / अर्थ र व्यापार – अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्था उभिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि एमसिसी चाहिने भन्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । कोरोना महामारिको चपेटापछि थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको जनाएको छ ।
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको वितेका दुई महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको धारणा छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर निष्कर्ष निजी क्षेत्रले निकालेको छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रका यि संस्थाहरुको धारणा छ ।
‘युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’तीनवटै संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको ति तीनवटै संस्थाद्धारा जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

महानगरद्धारा कर नतिर्ने ५२ करदाताको नाम सार्वजनिक 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदाताको नामवली सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकताः चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार

सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दलको दर्ता खारेज

निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलहरूकोे दर्ता खारेज गरेको छ । 

भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा उखु किसान

किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै भदौ ५ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरुले दिएका छन् ।

मनोरञ्जन

युट्युव बन्यो १० अर्ब डाउनलोड हुने विश्वकै पहिलो एप

गूगलको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युव १० अर्ब डाउनलोड पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो एप बनेको छ ।

कमल खनालको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक

गायक तथा सर्जक कमल खनालको शब्द र संगीत रहेको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका अन्जु पन्त र गायक तथा सर्जक कमल खनालको स्वर रहेको

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।