logo

श्रम सहकारीको नाममा १० करोडको आयोजना बनाउने व्यवस्था खारेज गर्न निर्माण व्यवसायी माग 

    683   पटक पढिएको

३० भाद्र /अर्थ र व्यापार– सरकारले प्रतिस्थापन बजेट विद्येयक मार्फत ल्याएको बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा श्रम समूह वा सकारीको नाममा सहभागी हुने पाउने व्यवस्था खारेजी गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । महासंघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने जनाएको छ । 
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला पुनः आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना बनाउन दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको बताए। ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने?,भन्दै  महासंघका अध्यक्ष सिंहले जतिसक्दो छिटो सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे । 

निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरि, उनले यस्तो सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध भएको बताए ।  उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औल्याएको स्मरण गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘ सरकारको यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको निर्माण व्यवसायमा ठुलो धक्का पुग्ने छ । ’ 
सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहको दावी छ । 
प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सयसडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । 
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनले जोडदार माग गरे । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

यूएनडीपीको निष्कर्ष: धनीका कारण गरिब देश झन पछाडि परे, मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्थिति मध्यम

धनी देशले मानव विकास लक्ष्य हासिल गर्दागर्दै गरिब देश झनै पछाडि परेको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले निकालेको छ ।

ललिता निवास क्षेत्र खाली गर्न काठमाडौं महानगरले दियो ७ दिने म्याद

काठमाडौं महानगरपालिकाले कामनपा वडा नं. ४ मा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

ल्याण्डमार्क होटल्स एण्ड रिसोर्टको भैरहवामा नयाँ होटल सञ्चालनमा, भारतिय र श्रीलंकाका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने योजना

ल्याण्डमार्क होटल्स एण्ड रिसोर्टले भैरहवामा होटल ल्याण्डमार्क भैरहवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ल्याण्डमार्क होटल्स एण्ड रिसोर्टले यसअघिदेखि नै पोखरा, चितवन र काठमाडौँमा ल्याण्डमार्क होटल

भ्रष्टाचारको छानबिनमा आयोगलाई सरकारको पूर्ण सहयोग रहन्छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताएका छन् ।

मनोरञ्जन

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।