logo

श्रम सहकारीको नाममा १० करोडको आयोजना बनाउने व्यवस्था खारेज गर्न निर्माण व्यवसायी माग 

    809   पटक पढिएको

३० भाद्र /अर्थ र व्यापार– सरकारले प्रतिस्थापन बजेट विद्येयक मार्फत ल्याएको बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा श्रम समूह वा सकारीको नाममा सहभागी हुने पाउने व्यवस्था खारेजी गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । महासंघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने जनाएको छ । 
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला पुनः आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना बनाउन दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको बताए। ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने?,भन्दै  महासंघका अध्यक्ष सिंहले जतिसक्दो छिटो सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे । 

निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरि, उनले यस्तो सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध भएको बताए ।  उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औल्याएको स्मरण गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘ सरकारको यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको निर्माण व्यवसायमा ठुलो धक्का पुग्ने छ । ’ 
सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहको दावी छ । 
प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सयसडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । 
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनले जोडदार माग गरे । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

निगमले सिनामंगलस्थित हवाइ इन्धन डिपो गुहेश्वरीमा स्थानान्तरण गर्ने

नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर सिनामंगलबाट करिब ५० वर्ष पुरानो हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । त्यहाँबाट सारिएको सो डिपो काठमाडौको गुहेश्वरीतर्फ निर्माण हुने छ ।

विकास र लगानीलाई रोक्नु समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकास र लगानीलाई रोकेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्दा हाम्रो पुस्ता मात्र नभएर भावि पुस्तालाई समेत गरिबी र अभावको दुस्चक्रमा पार्ने बताएका छन्

अब श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीलाई भारतको बाटो हुँदै जाँदा एनओसी नचाँहिने

वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति भएका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतको विमानस्थल हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुक जानका लागि अब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नचाँहिने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ र वार्षिक साधरणसभा , एनआरएनएमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन: प्रधानमन्त्री

रुपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित रही काठमाडौंमा एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ तथा वार्षिक साधरणसभा शुरु भएको छ ।

मनोरञ्जन

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।