logo

श्रम सहकारीको नाममा १० करोडको आयोजना बनाउने व्यवस्था खारेज गर्न निर्माण व्यवसायी माग 

    129   पटक पढिएको

३० भाद्र /अर्थ र व्यापार– सरकारले प्रतिस्थापन बजेट विद्येयक मार्फत ल्याएको बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा श्रम समूह वा सकारीको नाममा सहभागी हुने पाउने व्यवस्था खारेजी गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । महासंघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटको यस व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने जनाएको छ । 
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले एक करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेका बेला पुनः आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको आयोजना बनाउन दिने सरकारी निर्णयक हरेक दृष्टिले घातक भएको बताए। ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने?,भन्दै  महासंघका अध्यक्ष सिंहले जतिसक्दो छिटो सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे । 

निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरि, उनले यस्तो सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध भएको बताए ।  उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काम हुँदा गुणस्तरीय काम नभएको र बेरुजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औल्याएको स्मरण गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘ सरकारको यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको निर्माण व्यवसायमा ठुलो धक्का पुग्ने छ । ’ 
सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भिर प्रकृतिको विकृति र विसंगति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अध्यक्ष सिंहको दावी छ । 
प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १४ सयसडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरूको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । 
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरितका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनले जोडदार माग गरे । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

महानगरद्धारा कर नतिर्ने ५२ करदाताको नाम सार्वजनिक 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदाताको नामवली सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकताः चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार

सत्तारुढ गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दलको दर्ता खारेज

निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलहरूकोे दर्ता खारेज गरेको छ । 

भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा उखु किसान

किसानहरुलाई कमजोर, निमुखा सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भएको भन्दै भदौ ५ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरुले दिएका छन् ।

मनोरञ्जन

युट्युव बन्यो १० अर्ब डाउनलोड हुने विश्वकै पहिलो एप

गूगलको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युव १० अर्ब डाउनलोड पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो एप बनेको छ ।

कमल खनालको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक

गायक तथा सर्जक कमल खनालको शब्द र संगीत रहेको रुमाल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायिका अन्जु पन्त र गायक तथा सर्जक कमल खनालको स्वर रहेको

चन्द्रागिरि हिल्सको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले केबलकारमा २५ प्रतिशत छुट पाउने

चन्द्रागिरि हिल्सले कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैलाई केबलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।