२७ भाद्र / अर्थ र व्यापार– आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्मको समय थप गरिदिएको छ । अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसोधन गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेटले यस्तो सुविधासहित कम्पनी नवीकरण गर्ने समयावधि बढाइ दिएको हो ।
यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आवको बजेटमा आव २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनीका लागि आगामी असोजमसान्तसम्म विवरण तथा जरिवाना बुझाउने समय दिएका थिए ।
त्यतिबेला उनले सो अवधिभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, अहिले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको यस नयाँ बजेटले सो समयअवधिलाई आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि बढाएर बाँकी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।