२५ भाद्र / अर्थ र व्यापार– कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई टेवा पुग्ने कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन ।

उनले निर्माण व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको बताए । लो बिडिङमा जाने समस्या समाधानका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरि, उनले निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी गत ३ भदौमा भएको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
यसैगरि, महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूका विद्यमान समस्याहरु धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुर्नकर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्तालगायतका समस्या समाधानका लागि महासंघले मन्त्री कार्कीलाई आग्रह पनि गरेको छ । नयाँ सरकारबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदाहरू समावेश गरी निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गरिदिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।