६ साउन / अर्थ र व्यापार – नेपालको उद्योग क्षेत्रमा रु १५ अर्ब एक करोड ७२ लाख बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । उद्योग विभागले दिएको जानकारी अनुसार ३९५ उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको हो । लगानी गरिएका उद्योगमा साना ३७०, मझौला १६ र ठूला नौवटा रहेका छन् । 

संविधान निर्माणसँगै नेपाली उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ । तत्कालिन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको सक्रियतामा आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन र आौद्योगिक व्यवसायी ऐनसँगै उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको हो। ।  

ठूला उद्योगमा रु ६ अर्ब २२ करोड ७० लाख, मझौलामा रु एक अर्ब १७ करोड ४९ लाख र साना उद्योगमा रु सात अर्ब ६१ करोड ५३ लाख लगानी भएको छ । सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता रहेका छन् । चीनले ठूला ६, मझौला सात र साना १७० वटा उद्योगमा रु ६ अर्ब २४ करोड ६७ लाख लगानी गरेको छ ।  

भारतले एक ठूलो, तीन मझौला र ३६ वटा साना उद्योगमा रु एक अर्ब ९९ करोड ७० लाख लगानी गरेको छ । मझौला तथा साना उद्योगमा लगानी गर्ने धेरै मुलुक रहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका ३८, दक्षिण कोरिया १५, जापान १२, बेलायत र नेदरल्याण्ड नौ÷नौ, फ्रान्स आठ, बंगलादेश र स्विजरल्याण्ड सात÷सात, जर्मनी ६ तथा बेल्जियम र क्यानडाले पाँच÷पाँचवटा उद्योगमा लगानी गरेका छन् । 

विदेशी लगानीलाई बढीभन्दा बढी  भित्र्याउनका लागि सरल नीति बनाउनुपर्नेछ स्वदेशमा भएका स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गरी देशको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाउन विदेशी लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी  पर्यटन, कृषि र वनजंगल, ऊर्जा तथा सेवामूलक र उत्पादनमुलक व्यवसायमा लगानी भएको छ । उद्योग दर्तालाई सहज बनाउन विभागले गत माघ २ गतेदेखि अनलाइन दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको छ । 

स्वदेशी लगानीका साना उद्योग दर्ता लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिबाट हुँदै आएको छ । ठूला र मझौला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योग उद्योग विभागबाट दर्ता हुँदै आएको छ । गत आवमा उद्योग क्षेत्रमा रु १५ अर्ब २५ करोड ८५ लाख वैदेशिक लगानी भएको थियो । ठूला नौ, मझौला १८ र साना ३२१ उद्योग दर्ता भएका थिए । 

विभागले विदेशी रु १० करोडभन्दा कम लगानीका साना उद्योग, रु १० करोडदेखि रु २५ करोड लगानी रहेका मझौला तथा रु २५ करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आएको छ । ऐन, नीति, नियम परिमार्जन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता, उद्योग विभागभित्र विद्युतीय हस्ताक्षरद्वारा कामका साथै संस्थागत सुधारले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्दै गएकोे छ ।