२५ जेठ / अर्थ र व्यापार- शुक्रबार बसेको संसद बैठकको बहुमतले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ पारित गरेको छ । नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका थिए । नियमावलीमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन सहमतिपछि फिर्ता लिएको थियो । शुक्रबार विहान संसद पद निलम्बन नगर्ने सहमति भएपछि कांग्रेसले पनि नियमावलीको पक्षमा मतदान गरेको हो ।

नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने उल्लेख गरिएको छ तर निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छैन । त्यस्तै सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको विषयको सरकारले ५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ ।

संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । त्यस्तै संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । संसदीय समितिको संख्या भने १० वटा राखिएको छ ।