२४ असार/अर्थ र व्यापार– सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको बाट फेरि सरकारी कायम गर्ने भनेर थालिएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदाललतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने विषय तत्काललाई अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भाटभटेनी डिपार्मेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र भूमि सुधार कार्यालय पुगेपछि तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको खुलासा भएको हो ।
यसअघि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जेठ २३ गतेको गोरखापत्रमा ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको बाट फेरि सरकारीकरण गरिने सुचना प्रकाशन गरेको थियो ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जारी गरेको २१ दिने सूचनामा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका र तिनीहरुबाट किनेका जग्गाधनीहरुलाई हकदाबी गर्ने भए आधार र कारणसहित उपस्थित हुन भनेको थियो ।
मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध भाटभेटनीका सञ्चालक गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङसमेतले असार ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गुरुङको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउसहित सूचना कार्यान्वनयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मालपोत कार्यालयद्वारा जारी सूचना ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको भनिएको जग्गाबारे सम्बन्धित थियो ।
यस्तै, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित उनका परिवारका सदस्य र कम्पनीको नामको जग्गा, केही राणा परिवार तथा जग्गा अनियमितता गर्नेले बेचेको जग्गा किन्ने जग्गाधनीहरुको हकमा पनि सूचना जारी गरिएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया