१ पुस/अर्थ र व्यापार– सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशविरूद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध अलग अलग रिट हालिएको हो।

३ वटै रिट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, मन्त्रिपरिषदको सचिवालयसहित संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यालाई विपक्षी बनाएर पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकलगत्तै पेश गरेको अध्यादेशलाई मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाएर नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपतिद्धारा जारी गरिएको छ । 

अध्यादेश जारी गरेलगत्तै साँझ प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर तीन जना मात्रको परिषद बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थित रहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले तीनवटै रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश हुने जानकारी दिए ।