१२ पुष/अर्थ र व्यापार- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य संस्थाहरूको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्नु श्रमिक विरोधी कदम भएको जनाएको छ ।

गत पुस ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भएको थियो । संघले मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा सेवा बन्द गर्ने, कामदारहरूलाई अन्योलमा पार्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने स्वास्थ्य संस्थहरूको कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिक विरोधी भएको बताएको छ ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ परीक्षण नगर्ने व्यवहारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र गम्भीर नकारात्मक असर पारेको बताए । संघले पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क वृद्धि खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको विरोधमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पुस ७ गते रिट दायर गरेको र आगामी आइतबार पेसी रहेको भन्दै संघले श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले संघको तर्फबाट उक्त मुद्दामा सहभागी हुने निर्णय भएको समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क यसअघिको ६ हजार ५ सय नै कायम हुनुपर्ने बताए । संघ श्रमिकको पक्षमा सदैव उभिँदै आएको बताउँदै बस्नेतले राज्यले श्रमिकहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मर्यादित बनाउन युरोप, कोरियालगायत अन्य विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, छरितो, समयानुकूल र पारदर्शी बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने समेत बताए । तर यी विषयमा निर्णय हुन अनावश्यक ढिलाइ भएको, अस्पष्ट प्रक्रिया र जटिलताले श्रमिकहरूलाई अवैध तथा जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य बनाई वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढाउने अवस्था सिर्जना भएको महासचिव बस्नेतले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघका अध्यक्ष मदन पुर्वेले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि तोकिएका सबै परीक्षण गर्न पर्याप्त रहेको भन्दै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा मृतक परिवारका सदस्यको निःशुल्क र घाइते परिवारको ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताए ।

त्यस्तै संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बिना धितो पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने नीति रहेको र सरकार आफैंले दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायत जस्ता मुलुकमा कामदार पठाउँदा निश्चित शुल्क लिने गरेको अवस्थामा कामदारको लागत निर्धारण गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघले वैदेशिक रोजगार ‘निःशुल्क’ भन्ने अव्यवहारिक तथा सस्तो लोकप्रियताका नाराका आधारमा गरिने निर्णयले कामदारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झन् बढी अन्योल, भ्रम र पीडामा पारिरहेकाले सरकारले स्पष्ट, यथार्थपरक, व्यवहारिक र सबै सरोकारवालाको हित समेट्ने गरी लागत निर्धारणको नीति अपनाउन माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा सदस्य सल्लाहकार नवराज केसी, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापालगायतको उपस्थिति थियो ।