१८ असोज / अर्थ र व्यापार – वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुकमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले युरोपियन मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले युरोपको ती दुई आकर्षक राम्रो आम्दानी हुने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने र सोसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई तोकिएको छ ।

यस प्रतिनिधि टोलीले त्यहाँ पुगेर श्रम सम्झौता गरेपछि नेपाली कामदारले आकर्षक तलब सुविधासहित यी दुई मुलुकमा सुरक्षितरूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले यसरकारले आफुहरुलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार श्रम सम्झौताको काम बढ्ने बताए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको जानकारी गराएकी हुन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाएर नेपाली कामदारलाई नयाँ आकर्षक श्रम गन्तब्य मुलुकमा पठाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

हाल नेपाली कामदारलाई युरोपियन मुलुकमा पठाउने भन्दै वैदेशिक रोजगारीका नाममा अनेक किसिमले ठगी हुने गरेको घटना धमाधम एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेकाले यस्ता अवैध काम नियन्त्रण गर्न श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
यसैगरी, सरकारले नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड तथा नेपाल र रुवान्डाबिच द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच नेपाली कामदारको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । सोही बैठकले अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)लाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदानबापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५ सय ३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (बुधबार)को विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार करिब १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सोही बैठकले आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्यांक ५ दशमलव ४५ मिलियन अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।