२२ पुस/अर्थ र व्यापार – लामो समयको छलफल एवं प्रयासपछि बल्ल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा अब सातवटै प्रदेशस्तरबाट प्रदान गर्ने भएको छ ।
हालसम्म काठमाडौबाट मात्र हुनै आएको श्रम स्वीकृतिको काम बिकेन्द्रिकरण गरि अघि बढेको सरकारले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि आगामी आइतबारदेखि नै संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट अबदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने काम पनि हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्यालका अनुसार वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समय अघिदेखि नै संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । यसैगरि, मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र कैलालीको धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुन थालेको जनाएको छ ।
आगामी आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था मिलाईएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारि दिए । घिमिरेका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब सातै प्रदेशबाट सबैखाले श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएको छ । सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारि गरेर श्रम स्वीकृति लिनका लागि भौतिक रुपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई हटाउँदै अनलाइनमार्फत नै सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको बताएको छ ।
यसैगरि, मन्त्रालयले श्रम कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट समेत अब सहज रुपमा श्रम स्वीकृतिको सेवा लिन सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । कम्प्युटर प्रणालीबाट नै निर्धारण हुने मिति र समयका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रणाली भएकाले समयमै आवेदन नदिने र अन्तिम समयमा श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यसैले श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई छिटो र सरल रुपमा लिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जनाइएको छ ।
अनलाइनमार्फत नै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आइसिटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरि, मन्त्रालयले आगामी दिनमा समेत थप सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताएको छ ।