२७ असार / अर्थ र व्यापार – सरकारले १० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ ।  १० वटा म्यानपावरले मात्र मलेसिया कामदार पठाउन पाए, अन्य म्यानपावरहरु भने बन्द हुने अवस्थामा जाने छ ।

म्यानपावर व्यवसायीको चुनाव नजिकिदैँ गर्दा अध्यक्षका प्रत्यासी रोहन गुरुङ र बिमल ढकाल लगायतकाले यस विषयलाई चुनावी एजेन्डासमेत बनाएका छन् । सरकारले म्यानपावर व्यवसायमा सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दैे विरोध गरेका छन् ।

१० वटा म्यानपावरलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेपनि वैदेशिक रोजगारको चुनावका कारण त्यो रोकिएको छ । १० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिए, संघको आगामी चुनाव प्रभावित हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न व्यवसायीहरुले आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि फाइल बन्द गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनाव यही असार ३० गते हुन गइरहेको छ । नेपालमा बाइमेट्रिक संचालन गर्दै आएका बंगलादेशी नागरिक अमिनको पहलमा १० वटा मात्र म्यानपावरलाई अनुमति दिने काम भइरहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै आरोप लगाएका छन् ।

भिएलन, माइग्राम, ओएससी, जिएसजी लगायतका संचालकहरुसँग मिलेर अमिनले नेपालमा म्यानपावर छान्ने काम गरेकोे छ । मलेसिया जाने कामदारद्दघथद्ध.द्धे भिएलन, माइग्राम, ओएससी, जिएसजीका नाममा स्वास्थ्थ परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा १६ हजार ७ सय तिर्नुपर्छ ।

बंगलादेशी नागरिक अमिनले बंगलादेशमा पनि मलेसिया कामदार पठाउन १० वटा कम्पनीलाई मात्र जिम्मा दिएका छन्। वाइड स्पेश, कोशी म्यानपावर, खगोल ओभरसिज, द बेष्ट रिक्रुमेन्ट, प्याराडाइज म्यानपावर लगायतका म्यानपावर १० म्यानपावरको प्राथमिकतामा परेका छन् ।