नेपालको वैदशक रोजगार क्षेत्र पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्सले ओगटेको भएपनि अव्यवहारिक सरकारी निति,नियम,गैरजिम्मेवार व्यवसायि तथा गन्तव्य मुलुकहरुमा हुने निती परिवर्तनका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थ र व्यापारले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ संग नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था,विभिन्न समस्या तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आगामी दिनहरु वारे केन्द्रित भएर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– कुराकानीको सम्पादीत अंश :

० नेपाल सरकारले विगत चार वर्ष अगाडी नेपाली कामदारलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकेटमा विदेश पठाउने निर्णय गरेपनि त्यो लागु हुन सकेन नी, किन ?

सबैभन्दा पहिले खाडी र मलेसयामा कामदार पठाउने हामी नेपाल मात्र हौं त ? होईन । नेपाल वाहेक दक्षिण एशियाका पकिस्तान,वंगलादेश, श्रीलंका र भारत सहित चारवटा मुलुकवाट खाडी र मलेसियामा कामदारहरु गईरहेका छन । यता एशियाना मुलुकहरु ईन्डोनेशिया,कम्वोडिया, भियतनाम,फिलिपिन्स लगायतका मुलुकवाट पनि खाडीमा कामदार गईरहेका छन । त्यस्तै अफ्रिकन मुलुकवाट पनि कामदार जान्छन । फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटमा हामीले मात्र चाहेर पनि कामदार पठाउन सक्दैनौं । कामदारवाट पैसा नै नलिने वा दश हजारमा मात्र कामदार पठाउने कुरा हामी नेपाली व्यवसायीहरुले मात्र चाहेर हुँदैन । नेपालले मात्र निर्णय गरेर त्यो निर्णय लागु हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा यो निर्णय भएपश्चात यो बैदेशिक रोजगार क्षेत्र झन अस्तव्यस्त बनेको छ । 

भारत वा अन्य मुलुकवाट जाने कामदार टिकट आँफै काटेर गईरहेछ भने नेपालले त्यसरी पठाउन सक्दैन । कतार वा दुबैको कुनै कम्पनीले नेपाली कामदार लिनैपर्छ भन्ने छ र ? त्यसको लागी वाध्यात्मक रुपमा श्रम सम्झौता गरेर वार्षिक रुपमा यति नेपालीलाई हामी रोजगार दिन्छौं भनेर गन्तव्य मुलुकहरुको ऐन कानुनमा नसमेटेसम्म नेपालले मात्र चाहेर केही हुँदैन । यो क्षेत्र मात्र झन अस्तव्यस्त हुन्छ ।

० सरकारले ल्याएका निती नियमलाई व्यवसायीहरुले सहयोग नगर्ने, तोकिएको भन्दा वढि शुल्क कामदारसंग असुल्ने गरेको पनि देखियो नि ? वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सरकार र व्यवसायिविच तानातानको अवस्था किन आयो ?

जव कार्यान्वयन नहुने कुरालाई निर्णय गरेर लगिन्छ, तव त्यो क्षेत्र समस्यामा पर्छ । त्यसको उदाहरण विगत चार वर्षमा पनि देखियो । व्यवसायीहरुले सुरुदेखि फ्रि भिसा वा फ्रि टिकटको निर्णय लागु गर्न सम्भव छैन भनेका थियौं । त्यसैवेलादेखि नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको हो ।

यो निर्णय भएको वर्ष वर्ष २०७१÷७२ मा ५ लाख २७ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने ७२÷७३  ४ लाख ९६ हजार,७३÷७४ मा ४ लाख १६ हजार र ७४÷ ७५ मा ३ लाख ५४ हजार मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको निर्णय भएपश्चात वर्षेनी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार घट्नुमा के देशमा रोजगारी पाएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटेको हो त ? त्यो हुँदै होईन । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने निर्णय गरेका कारण यो अवस्था आएको हो ।

० वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै पृष्ठभुमी भएका व्यक्तिहरु मन्त्री, सांसद वा निती निर्माण तहमा पुगिसकेका छन । किन निती निर्माण तहमा रहनेहरुलाई यो क्षेत्र वारे बुझाउन सक्नुभएन ?

हो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै सांसद वा मन्त्री पनि भए होलान । पहिलो कुरा त वैदेशिक रोजगार व्यवासायी नै सांसद वा मन्त्री भएपनि उनीहरु व्यवसायीको रुपमा त्यहाँ पुगेका हुँदैनन । अर्कोकुरा नितीगत निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरी उनीहरु जनताको लागी क्षणिक लोकप्रिय हुन चाहन्छन । के निर्णय गर्दा क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त हुन्छ, त्यो गर्ने संस्कार निती निर्माण गर्नेहरुमा देखियो । उनीहरुलाई पनि थाहा हुन्छ कि व्यवहारीक रुपमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । तर क्षणिक लोकप्रियताका लागी निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवहारिक रुपमा नै यसलाई पारदर्शी बनाऔं भनिरहेको छ । हामीले यो पेशालाई व्यवस्थित गराउनको लागी दक्षिण एशिया, एशियानाको प्राक्टिश हेरौं । संघले औसतमा करिव वर्षमा पाँच सय मान्ेछ पठाउने मेनपावरको अध्ययन गरेको थियो । वर्षम ५०० जना कामदार पठाउने मेनवारको वार्षिक खर्च १ करोड ३७ लाख देखिन्छ । सेवा शुल्क मार्फत प्रतिव्यक्ति दश हजार मात्र लिँदा कम्पनी वार्षिक रुपमा ५० लाख मात्र प्राप्त हुन्छ । वार्षिक रुपमा ८७ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको कम्पनीले कसरी मान्छे पठाउन सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले कामदारको एक महिनाको तलव सेवा शुल्क बापत कम्पनीले दिन पाउनुपर्छ भन्ने संघको प्रस्ताव हो ।

० सरकारले त वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित पारदर्शी वनाउन पहल गर्दै आएको वताउने गरेको छ नी ? यो क्षेत्र र व्यवसायी प्रति सरकार अनुदार भएको भन्ने तपाईको आशय हो ?

अहिलेको सरकारले वैदेशिक रोजगार र मेनपावर व्यवसायीहरुलाई मन पराउँदैन । उहाँहरुको सोच वैदशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्स आएर देश त चल्यो तर देश विकास हुँदैन भन्ने छ । त्यसो हो भने दक्षिण कोरियामा सरकार आँफै एजेन्ट भएर कामदार पठाउन रोकौं न त । सरकारले जापानलाई पनि जिटुजी गर्न भनिरहेको छ । मलेसिया संग पनि जिटुजी नै गरौं भनेर सरकारले भनिरहेको थियो । कतारसंग पनि जिटुजीका लागी वर्तमान मन्त्रीले आग्रह गरिरहनुभएको छ । मेनपावरले कामदार पठाउँदा गलत, सरकार आँफैले पठाउँदा फेरी ठिक हो भन्ने ?

सुरुमा गोकर्ण विष्ट जस्तो युवा मन्त्री यो क्षेत्रले पाउनु हामीलाई सौभाग्यको विषय हो भन्ने लागेको थियो । तर नौ दश महिना मन्त्रीज्युसंग यो क्षेत्रका यावत विषयवस्तुहरु, यो क्षेत्रमा देखिएका विकृतीहरु हटाउन संघको तर्फवाट निकै छलफल ग¥यौं । तर उहाँ गाँठो फुकाउने भन्दा पनि लोकप्रिय हुने तर्फ लाग्नुभयो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण दुतावास मागपत्र अनिवार्य भन्ने निर्णय हो । त्यसका कारण गत सात महिनामा युरोपको माग ठप्प छ । वर्षमा ७ हजार कामदार गएपनि युरोप जान्थे । खाडी भन्दा त नेपाली कामदारलाई युरोप राम्रो थियो नी । तर गलत निर्णयका कारण त्यो वन्द भयो । सरकारमा बस्नेहरु बैदेशिक रोजगार आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा नै स्पष्ट हुन सक्नुभएको छैन । वैदेशिक रोजगार आवश्यक छैन भने सरकारले पुनः श्रम स्विकृति दिन किन करौडौं खर्चेर प्रदेश–प्रदेशमा पुर्नस्विकृतिको अफिस खोल्दै गएको ? यदि केहि वर्ष नेपाललाई वैदेशिक रोजगार चाहिन्छ भने यसलाई समग्र रुपमा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

संघको नेतृत्वमा रहेको हिसावले मैले सरकारसंग वारम्वार यहि कुरामा भलाकुसारी गरें । केहि व्यवसायीहरु सुध्रिनुपर्ने पनि छ । ठग्ने मेनपावरको म अध्यक्ष हैन भन्ने मान्छे हुँ म तर काम गर्ने क्रममा हाम्रो कारणले मात्र नभई गन्तव्य मुलकमा हुने विभिन्न कारणले पनि त कामदार समस्यमा पर्ने गर्छन । सवैको दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर मात्र पनि उम्कन मिल्दैन ।

० हाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्य मुलुकहरुवाट नेपाली कामदारहरुको माग कस्तो छ ?

साउदी अवरमा तेलको संकट तथा सहज काममा त्यहिँको नागरिकलाई रोजगारी दिने नितिले नेपाली कामदारको माग घट्दो छ । साउदीको रोजगारी विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । कतार र युएईमा आठ दश वर्ष अगाडी जति पनि निर्माणका लागी कामदारको माग आएको थियो, त्यो सवै पूर्वाधारहरु निर्माण भयो । त्यो पूर्वाधारमा होटल रेष्टुरेण्टहरु खुले । अव कतार र युएईले पनि अदक्ष कामदार लानुपर्ने देखिएन । नेपालका कामदारलाई हामीले समयसापेक्षा  दक्ष बनाउन सकेका छैनौं । त्यसका कारण त्यहाँवाट आउने माग पनि घट्दै गईरहेको छ । मलेयिाको सन्दर्भमा लामो विवाद रह्यो । गत कार्तिक १२ गते एमआयु हुँदा  मलेसयाको मन्त्रीले नै नेपालमा गौंडागौंडामा कामदारसं शुल्क उठाउने संस्थाहरु हाम्रै देशले राखेको भनेर नै भने । त्यहाँको श्रम मन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि तिनीहरुविना मलेसिया जान सम्भव रहिन्छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । त्यो पैसा मेरै देशको कम्पनीले तिरिदिन्छ भनेपछि रोकिनुपर्ने कारण के ? यति हुँदा पनि आजसम्म मलेसिया रोजगारी किन खुलेन त ?

० सरकारले नेपाल ऐन संशोधन विधेयक वाट मेनपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकम वृद्धि गरको छ । धरौटी रकम वृद्धिले यो क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ ?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षको रुपमा मसंग भएको सहमति दश हजार सेवा शुल्कमा व्यवसायीहरुले चाहेर पनि कामदार पठाउन सकेनन । त्यसको नाममा केहि व्यवसायिहरुले मनपरी शुल्क उठाए । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई लागु गर्दै कामदारले पाउने एक महिनाको तलव मेनपावरले लिन पाउने गरि निर्णय परिमार्जन गरौं र अर्कोतिर केहि धरौटी पनि वृद्धि गरेर जाने सहमति भएको हो । समग्रमा यो क्षेत्रको विकृति अन्त्य गरौं भन्ने सहमति भएको हो । तर सरकारले विद्येयकमा धरौती रकम वृद्धिको मात्र प्रस्ताव लगेर धोका दिनुभयो । दुईवटा विषयमा सहमति भएकोमा धरौटिको विषय मात्र ल्याएर मन्त्रीज्युले धोका दिनुभयो ।

मेनपावरहरुलाई राज्यले दिएको लाईसेन्स हो,यदि आवश्यक छैन भने खारेज गर्दिए भयो । तर यहाँ के सवै मेनपावर खराव छन त ? नितीगत भ्रष्टाचारको ठाउँ राज्यले नै राख्दिएको छ । अनुगमन आउँदा एक दुई लाख रुपैयाँ चिया खर्च दिए मिलिहाल्छ भन्ने सम्म सोच देखिएको छ । घुमाउरो पाराले आँफै मोटाउने अवस्था सरकारले नै निम्त्याएको छ ।