logo

क्षणिक लोकप्रियताका लागी निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको छ

रोहन गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

    3151   पटक पढिएको

नेपालको वैदशक रोजगार क्षेत्र पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्सले ओगटेको भएपनि अव्यवहारिक सरकारी निति,नियम,गैरजिम्मेवार व्यवसायि तथा गन्तव्य मुलुकहरुमा हुने निती परिवर्तनका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थ र व्यापारले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ संग नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था,विभिन्न समस्या तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आगामी दिनहरु वारे केन्द्रित भएर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– कुराकानीको सम्पादीत अंश :

० नेपाल सरकारले विगत चार वर्ष अगाडी नेपाली कामदारलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकेटमा विदेश पठाउने निर्णय गरेपनि त्यो लागु हुन सकेन नी, किन ?

सबैभन्दा पहिले खाडी र मलेसयामा कामदार पठाउने हामी नेपाल मात्र हौं त ? होईन । नेपाल वाहेक दक्षिण एशियाका पकिस्तान,वंगलादेश, श्रीलंका र भारत सहित चारवटा मुलुकवाट खाडी र मलेसियामा कामदारहरु गईरहेका छन । यता एशियाना मुलुकहरु ईन्डोनेशिया,कम्वोडिया, भियतनाम,फिलिपिन्स लगायतका मुलुकवाट पनि खाडीमा कामदार गईरहेका छन । त्यस्तै अफ्रिकन मुलुकवाट पनि कामदार जान्छन । फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटमा हामीले मात्र चाहेर पनि कामदार पठाउन सक्दैनौं । कामदारवाट पैसा नै नलिने वा दश हजारमा मात्र कामदार पठाउने कुरा हामी नेपाली व्यवसायीहरुले मात्र चाहेर हुँदैन । नेपालले मात्र निर्णय गरेर त्यो निर्णय लागु हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा यो निर्णय भएपश्चात यो बैदेशिक रोजगार क्षेत्र झन अस्तव्यस्त बनेको छ । 

भारत वा अन्य मुलुकवाट जाने कामदार टिकट आँफै काटेर गईरहेछ भने नेपालले त्यसरी पठाउन सक्दैन । कतार वा दुबैको कुनै कम्पनीले नेपाली कामदार लिनैपर्छ भन्ने छ र ? त्यसको लागी वाध्यात्मक रुपमा श्रम सम्झौता गरेर वार्षिक रुपमा यति नेपालीलाई हामी रोजगार दिन्छौं भनेर गन्तव्य मुलुकहरुको ऐन कानुनमा नसमेटेसम्म नेपालले मात्र चाहेर केही हुँदैन । यो क्षेत्र मात्र झन अस्तव्यस्त हुन्छ ।

० सरकारले ल्याएका निती नियमलाई व्यवसायीहरुले सहयोग नगर्ने, तोकिएको भन्दा वढि शुल्क कामदारसंग असुल्ने गरेको पनि देखियो नि ? वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सरकार र व्यवसायिविच तानातानको अवस्था किन आयो ?

जव कार्यान्वयन नहुने कुरालाई निर्णय गरेर लगिन्छ, तव त्यो क्षेत्र समस्यामा पर्छ । त्यसको उदाहरण विगत चार वर्षमा पनि देखियो । व्यवसायीहरुले सुरुदेखि फ्रि भिसा वा फ्रि टिकटको निर्णय लागु गर्न सम्भव छैन भनेका थियौं । त्यसैवेलादेखि नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको हो ।

यो निर्णय भएको वर्ष वर्ष २०७१÷७२ मा ५ लाख २७ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने ७२÷७३  ४ लाख ९६ हजार,७३÷७४ मा ४ लाख १६ हजार र ७४÷ ७५ मा ३ लाख ५४ हजार मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको निर्णय भएपश्चात वर्षेनी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार घट्नुमा के देशमा रोजगारी पाएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटेको हो त ? त्यो हुँदै होईन । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने निर्णय गरेका कारण यो अवस्था आएको हो ।

० वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै पृष्ठभुमी भएका व्यक्तिहरु मन्त्री, सांसद वा निती निर्माण तहमा पुगिसकेका छन । किन निती निर्माण तहमा रहनेहरुलाई यो क्षेत्र वारे बुझाउन सक्नुभएन ?

हो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै सांसद वा मन्त्री पनि भए होलान । पहिलो कुरा त वैदेशिक रोजगार व्यवासायी नै सांसद वा मन्त्री भएपनि उनीहरु व्यवसायीको रुपमा त्यहाँ पुगेका हुँदैनन । अर्कोकुरा नितीगत निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरी उनीहरु जनताको लागी क्षणिक लोकप्रिय हुन चाहन्छन । के निर्णय गर्दा क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त हुन्छ, त्यो गर्ने संस्कार निती निर्माण गर्नेहरुमा देखियो । उनीहरुलाई पनि थाहा हुन्छ कि व्यवहारीक रुपमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । तर क्षणिक लोकप्रियताका लागी निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवहारिक रुपमा नै यसलाई पारदर्शी बनाऔं भनिरहेको छ । हामीले यो पेशालाई व्यवस्थित गराउनको लागी दक्षिण एशिया, एशियानाको प्राक्टिश हेरौं । संघले औसतमा करिव वर्षमा पाँच सय मान्ेछ पठाउने मेनपावरको अध्ययन गरेको थियो । वर्षम ५०० जना कामदार पठाउने मेनवारको वार्षिक खर्च १ करोड ३७ लाख देखिन्छ । सेवा शुल्क मार्फत प्रतिव्यक्ति दश हजार मात्र लिँदा कम्पनी वार्षिक रुपमा ५० लाख मात्र प्राप्त हुन्छ । वार्षिक रुपमा ८७ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको कम्पनीले कसरी मान्छे पठाउन सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले कामदारको एक महिनाको तलव सेवा शुल्क बापत कम्पनीले दिन पाउनुपर्छ भन्ने संघको प्रस्ताव हो ।

० सरकारले त वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित पारदर्शी वनाउन पहल गर्दै आएको वताउने गरेको छ नी ? यो क्षेत्र र व्यवसायी प्रति सरकार अनुदार भएको भन्ने तपाईको आशय हो ?

अहिलेको सरकारले वैदेशिक रोजगार र मेनपावर व्यवसायीहरुलाई मन पराउँदैन । उहाँहरुको सोच वैदशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्स आएर देश त चल्यो तर देश विकास हुँदैन भन्ने छ । त्यसो हो भने दक्षिण कोरियामा सरकार आँफै एजेन्ट भएर कामदार पठाउन रोकौं न त । सरकारले जापानलाई पनि जिटुजी गर्न भनिरहेको छ । मलेसिया संग पनि जिटुजी नै गरौं भनेर सरकारले भनिरहेको थियो । कतारसंग पनि जिटुजीका लागी वर्तमान मन्त्रीले आग्रह गरिरहनुभएको छ । मेनपावरले कामदार पठाउँदा गलत, सरकार आँफैले पठाउँदा फेरी ठिक हो भन्ने ?

सुरुमा गोकर्ण विष्ट जस्तो युवा मन्त्री यो क्षेत्रले पाउनु हामीलाई सौभाग्यको विषय हो भन्ने लागेको थियो । तर नौ दश महिना मन्त्रीज्युसंग यो क्षेत्रका यावत विषयवस्तुहरु, यो क्षेत्रमा देखिएका विकृतीहरु हटाउन संघको तर्फवाट निकै छलफल ग¥यौं । तर उहाँ गाँठो फुकाउने भन्दा पनि लोकप्रिय हुने तर्फ लाग्नुभयो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण दुतावास मागपत्र अनिवार्य भन्ने निर्णय हो । त्यसका कारण गत सात महिनामा युरोपको माग ठप्प छ । वर्षमा ७ हजार कामदार गएपनि युरोप जान्थे । खाडी भन्दा त नेपाली कामदारलाई युरोप राम्रो थियो नी । तर गलत निर्णयका कारण त्यो वन्द भयो । सरकारमा बस्नेहरु बैदेशिक रोजगार आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा नै स्पष्ट हुन सक्नुभएको छैन । वैदेशिक रोजगार आवश्यक छैन भने सरकारले पुनः श्रम स्विकृति दिन किन करौडौं खर्चेर प्रदेश–प्रदेशमा पुर्नस्विकृतिको अफिस खोल्दै गएको ? यदि केहि वर्ष नेपाललाई वैदेशिक रोजगार चाहिन्छ भने यसलाई समग्र रुपमा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

संघको नेतृत्वमा रहेको हिसावले मैले सरकारसंग वारम्वार यहि कुरामा भलाकुसारी गरें । केहि व्यवसायीहरु सुध्रिनुपर्ने पनि छ । ठग्ने मेनपावरको म अध्यक्ष हैन भन्ने मान्छे हुँ म तर काम गर्ने क्रममा हाम्रो कारणले मात्र नभई गन्तव्य मुलकमा हुने विभिन्न कारणले पनि त कामदार समस्यमा पर्ने गर्छन । सवैको दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर मात्र पनि उम्कन मिल्दैन ।

० हाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्य मुलुकहरुवाट नेपाली कामदारहरुको माग कस्तो छ ?

साउदी अवरमा तेलको संकट तथा सहज काममा त्यहिँको नागरिकलाई रोजगारी दिने नितिले नेपाली कामदारको माग घट्दो छ । साउदीको रोजगारी विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । कतार र युएईमा आठ दश वर्ष अगाडी जति पनि निर्माणका लागी कामदारको माग आएको थियो, त्यो सवै पूर्वाधारहरु निर्माण भयो । त्यो पूर्वाधारमा होटल रेष्टुरेण्टहरु खुले । अव कतार र युएईले पनि अदक्ष कामदार लानुपर्ने देखिएन । नेपालका कामदारलाई हामीले समयसापेक्षा  दक्ष बनाउन सकेका छैनौं । त्यसका कारण त्यहाँवाट आउने माग पनि घट्दै गईरहेको छ । मलेयिाको सन्दर्भमा लामो विवाद रह्यो । गत कार्तिक १२ गते एमआयु हुँदा  मलेसयाको मन्त्रीले नै नेपालमा गौंडागौंडामा कामदारसं शुल्क उठाउने संस्थाहरु हाम्रै देशले राखेको भनेर नै भने । त्यहाँको श्रम मन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि तिनीहरुविना मलेसिया जान सम्भव रहिन्छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । त्यो पैसा मेरै देशको कम्पनीले तिरिदिन्छ भनेपछि रोकिनुपर्ने कारण के ? यति हुँदा पनि आजसम्म मलेसिया रोजगारी किन खुलेन त ?

० सरकारले नेपाल ऐन संशोधन विधेयक वाट मेनपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकम वृद्धि गरको छ । धरौटी रकम वृद्धिले यो क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ ?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षको रुपमा मसंग भएको सहमति दश हजार सेवा शुल्कमा व्यवसायीहरुले चाहेर पनि कामदार पठाउन सकेनन । त्यसको नाममा केहि व्यवसायिहरुले मनपरी शुल्क उठाए । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई लागु गर्दै कामदारले पाउने एक महिनाको तलव मेनपावरले लिन पाउने गरि निर्णय परिमार्जन गरौं र अर्कोतिर केहि धरौटी पनि वृद्धि गरेर जाने सहमति भएको हो । समग्रमा यो क्षेत्रको विकृति अन्त्य गरौं भन्ने सहमति भएको हो । तर सरकारले विद्येयकमा धरौती रकम वृद्धिको मात्र प्रस्ताव लगेर धोका दिनुभयो । दुईवटा विषयमा सहमति भएकोमा धरौटिको विषय मात्र ल्याएर मन्त्रीज्युले धोका दिनुभयो ।

मेनपावरहरुलाई राज्यले दिएको लाईसेन्स हो,यदि आवश्यक छैन भने खारेज गर्दिए भयो । तर यहाँ के सवै मेनपावर खराव छन त ? नितीगत भ्रष्टाचारको ठाउँ राज्यले नै राख्दिएको छ । अनुगमन आउँदा एक दुई लाख रुपैयाँ चिया खर्च दिए मिलिहाल्छ भन्ने सम्म सोच देखिएको छ । घुमाउरो पाराले आँफै मोटाउने अवस्था सरकारले नै निम्त्याएको छ ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

नेपाल र चीनबीच ८ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर, आपसी सहकार्यसम्बन्धी सहमतिले थप विकासको ढोका खोलिँदै

नेपाल र चीनबीच ८ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार ८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

निगमले सिनामंगलस्थित हवाइ इन्धन डिपो गुहेश्वरीमा स्थानान्तरण गर्ने

नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर सिनामंगलबाट करिब ५० वर्ष पुरानो हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । त्यहाँबाट सारिएको सो डिपो काठमाडौको गुहेश्वरीतर्फ निर्माण हुने छ ।

विकास र लगानीलाई रोक्नु समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकास र लगानीलाई रोकेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्दा हाम्रो पुस्ता मात्र नभएर भावि पुस्तालाई समेत गरिबी र अभावको दुस्चक्रमा पार्ने बताएका छन्

अब श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीलाई भारतको बाटो हुँदै जाँदा एनओसी नचाँहिने

वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति भएका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतको विमानस्थल हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुक जानका लागि अब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नचाँहिने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

मनोरञ्जन

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’ कलाकार बन्ने र सिनेमा खेल्ने अवसर

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को केहि महिना अघि डिजिटल अडिसनको आव्हान गरिएको थियो । डिजिटल अडिसन मार्फत हालसम्म कलाकार बन्न चाहने ५०० भन्दा बढीले भिडियो खिचेर पठाएको कार्यक्रम निर्माण कम्पनी महक मिडिया नेटवर्कले जानकारी गराएको छ ।

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।