ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल टानको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाको मिति घोषणा भएसंगै व्यवसायीहरु विच आगामी नेतृत्वमा पुग्न दौडधुप सुरु भईसकेको छ । तर अधिकांश व्यवसायीहरु भने टानमा देखिएको गतिरोधको समस्या समाधान हुन नसक्ने हो भने जो नेतृत्वमा पुगेपनि खासै अन्तर नहुने मानसिकतामा छन । यसै सन्दर्भमा अर्थ र व्यापारले नेपालको पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या, टानमा देखिएको गतिरोध, आर्थिक विषयवस्तु तथा समाधानका उपायहरुवारे टानका पूर्व कोषाध्यक्ष लिलावल्दव दाहाल (काका) संग कुराकानी गरेको छ । आर्थिक विषयवस्तुमा विशेष दक्षता राख्ने दाहाल भुटान ईन्टरनेशनल ट्रेक्स प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन । प्रस्तुत छ–टानका पूर्व कोषाध्यक्ष दाहालसंगको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

० तपाईं टानको पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा पदयात्रा पर्यटन व्यवसाय संकटोन्मुख हुँदै गएको र टानमा थप गतिरोध देखिईरहेको आम व्यवसायीहरुको धारणा छ । यो परिपे्रक्ष्यमा टानमा आगामी नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ ?

समय पर्दा भुक्न सक्ने र समय पर्दा झुक्न सक्ने किसिमको नेतृत्व गयो भने मात्र टानलाई संस्थागत रुपमा अगाडी वढाउन सक्छ । जस्तो–टानको भवनको नक्सा पास गर्नुपर्ने दायित्व छ । महानगरपालिकाले बेला वेलामा आह्वान गरिरहेको छ तर सचिवालय व्यवस्थापनको काम कुनै कार्यसमितिले गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो कुरा, टिम्सको विषय छ । एफआईटी टिम्स आवश्यकै छैन भनेर आवश्यक पर्दा ताला लगाउन सक्ने वा अर्कोतिर टिम्सलाई व्यवस्थित गर्दै गाईड वा पोर्टर अनिवार्य गर्नसके मात्र व्यवसायीहरु वाँच्न सक्नेछन भन्ने बुझेर त्यसका लागी निरन्तर मन्त्री वा सचिवसंग फलोअप गर्न सक्ने र लागु गराउन सक्ने नेतृत्व टानलाई आश्वयक छ । त्यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन सक्ने नेतृत्व आएमा मात्र टानले गति लिन सक्छ ।

० टानमा देखिएको गतिरोधका पछाडी टानको आर्थिक विषयवस्तु समेत रहेको छ । टिम्सको विषयले मात्र टानमा गतिरोध आएको हो त ?

टिम्स नहुँदैमा टान भद्रगोल हुन्छ भन्ने चाँही होईन । टानमा अनावश्यक तलवमा धेरै कर्मचारी राखियो । राज्यको सचिवलाई भन्दा वढि तलव दिएर राखिएको कर्मचारीहरु कतिपय आवश्यकै थिएन । टानमा जुन विधिले कर्मचारी राखियो, त्यो पनि आवश्यक थिएन । कर्मचारीहरुलाई स्थायी नियुक्ती गर्ने भन्दा पनि दुई,तीन वा पाँच वर्षको करारमा नियुक्ति गने अवधारणा हुनुपर्नेमा आफ्ना निकटका कर्मचारी राख्ने र स्थायी गर्ने प्रवृत्तिले टान संकटमा परेको हो । सदस्यहरुले तिरेको पैसा उनीहरुलाई दिईने सुविधामा नै सकिने अवस्था छ । कामको प्रकृति हेरेर कर्मचारी राख्ने प्रावधान कायम गर्न सकेमा यसले समस्यको समाधान गर्न सक्छ । अर्कोतिर टिम्सको विषयले समस्या त ल्याएकै हो ।

टिम्सको सम्बन्धमा ऐनमा नै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु छन भने सुधार गरौं । तर टानले सेवा शुल्क वापत कति पाउने हो, त्यो सहज ढंगले पाउनुप¥यो । टानले पनि आफ्नो आर्थिक दायरा र अनुशासनभित्र बसेर त्यो खर्च गर्न पाउनुप¥यो । टानले एउटा डकुमेन्टी« वनाउन,एउटा मजदुरलाई उद्धार गर्न पनि त्यो रकम खर्च गर्न नपाउने हो भने त्यो तरकारीको नाउँमा सिस्नो जस्तो मात्र हुन्छ ।

० तपाईंले टानको कोषाध्यक्षको पदमा रहेर समेत कार्य गरिसक्नुभएको छ । टानको वर्षौंदेखिको बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितता पनि टान गतिरोधका मुख्य कारण होईन ?

म कोषाध्यक्ष रहेको कार्यकालमा एकपटक १ करोड ३० लाख र एकपटक १ करोड ८८ लाख गरेर दुईपटक टिम्सको रकम ल्याईएको थियो । हामीले आवश्यक कागजपत्र बुझाइसेको छौं र फ¥छ्यौट भईसकेको छ । टानको खर्चको मात्र कुरा छैन, पर्यटन वोर्डको खर्चको विषय पनि संगै आउँछ । यसमा दुईवटा विषयवस्तुहरु छन । टिम्स डिपार्टमेण्टको अनियमितता हुने वित्तिकै मुद्दा बोक्नै पर्छ, अख्तियार धाउनै पर्छ । हाम्रो कार्यकालमा दुईपटक पैसा ल्याएका थियौं । त्यसको सम्पूर्ण कागजात बुझाईसकेका छौं । अहिलेको कार्यकालमा पनि त्यो समस्या छैन । त्यसभन्दा अगाडीको कार्यकालका हेलिकोप्टर रेस्क्यु लगायतका केहि विषयवस्तुहरु बाँकि नै छन । त्यसलाई टानले पहल गर्न नसकेको हो । यसमा नेपाल पर्यटन वोर्डले पनि समाधानका लागी पहल नगरेको हो ।

त्यसैले पर्यटन वोर्ड भित्रका कर्मचारीले पनि त्यो फाईल हेर्नै नचाहने प्रवृत्ति रहेको छ । यसमा भयंकरै भद्रगोल भयो भन्ने होईन । केहि कमि कमजोरी पक्कै भएका होलान । खासगरी नेपाल पर्यटन वोर्डले टान हाम्रो दास संस्था हो भन्ने सोच राखेको देखियो । टानले विभिन्न सेन्टरहरुवाट कमाईदिनुपर्ने, पर्यटन वोर्डले आफ्नो झ्यालको वाटोवाट एफआईटी पनि बेच्नुपर्ने । नेपाल पर्यटन वोर्ड र टानविचमा मलिक र दासको जस्तो व्यवहार भएर नै समस्या रहेको हो । यदि यो मानसिकता बदल्ने हो भने समस्या खासै छैन,समाधान त्यहिँवाट प्रारम्भ हुन्छ ।

० प्रसंग बदलौं, नितिगत रुपमा आजको दिनमा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायका खास समस्याहरु के हुन ? त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

नेपालको पदयात्रा व्यवसायमा दुई किसिमका व्यवसायीहरु छन । साना व्यवसायीहरु क्यास टु क्यासमा व्यवसाय गर्नेछन । उनीहरु करको दायरामा पनि गएका छैनन । सरकारले पनि करको दायरामा नजानेहरुलाई त्यसै छोड्ने अवस्था छ । अर्कोतिर जो व्यवसायी करको दायरामा आईसकेको छ, त्यसलाई सरकारले झन वढि च्याप्ने अवस्था अर्को समस्या छ । भएका पदयात्रा रुटहरुमा वाटो पुग्नु अर्को समस्या हो । पर्यटन वोर्ड आँफै एफआईटी टिम्स बेचेर बस्नु अर्को समस्या हो । भएका व्यवसायीहरु पनि मर्यादित ढंगले व्यवसाय गर्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो । एनजिओ,आईएनजिओहरुले आँफै ट्रेकिङ चलाएका छन । यसमा राज्यले रोक लगाउन सकेको छैन । 

० व्यवसायिक संस्थाहरु त सरकारसंग सहकार्य गरेर नितिगत सुधार गर्दै जानुपर्नेमा टान केहि वर्षदेखि सरकारको प्रतिपक्षको रुपमा रहेजस्तो देखिन्छ, किन ?

सरकारले व्यवसायीहरुलाई अत्याधिक पेलेका कारण टान प्रतिपक्ष जस्तो भएर बस्नु परेको हो । उदाहरणको लागी, हिमाली क्षेत्रका होटलहरु करको दायरामा नआउनु, ती व्यवसायिले दिएको विल मान्य नहुने अवस्था छ । त्यही विषयलाई लिएर व्यवसायीलाई सरकारले दुख दिएको छ । पर्यटन व्यवासय त मुलुकभित्र डलर भित्र्याउने व्यवसाय हो, यस्तो सेवा बेच्ने व्यवसायलाई २४ प्रतिशत कर लगाउँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरुमा निकै महँगो भएर गएको छ । यस्ता विषयमा राज्यले सहि ढंगले सम्बोधन नगर्दा सम्म टान प्रतिपक्ष नै जस्तो भएर व्यवसायीहरुको पक्षमा उभिनैपर्छ ।

० टानलाई केहि सिमित ठूला व्यवसायीहरुको लाखौंको कर छुटका लागी लविईङमा मात्र प्रयोग गरियो भन्ने पनि व्यवसायीहरुको गुनासो छ नी ?

यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । जसले वर्षमा हजारौं पर्यटक भित्र्याएको छ, बैंकिङ च्यानलवाट कारोवार गरेको छ, उनीहरुको पक्षमा लविङ नगरेर कस्को पक्षमा लविङ गर्ने ? जसले राज्यमा वैद्यानिक ढंगले व्यवसाय गरको छ, हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ,उनीहरुको पक्षमा टानले लविईङ गर्नैपर्छ । ति व्यवसायीहरुको  पक्षमा लविईङ नगरेर कसको पक्षमा गर्ने त ?

अर्को कुरा,टानले साना व्यवसायीहरुको आवाज पनि उठाउँदै आएको छ । कम्पनी दर्ताका लागी धरौटी नै २५ लाख पु¥याउन लागे भन्ने साना व्यवसायीहरुको गुनासो छ । वास्तवमा पदयात्रा व्यवसाय प्रविधि र नयाँ पुस्ताको व्यवसाय हो । कसैलाई पनि धरौटीका नाउँमा व्यवसायमा छिर्न बन्देज गर्नु हुँदैन भन्नेमा म स्पष्ट छु र टान पनि यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यस विषयमा टानले पहल पनि गर्दै आएको छ ।

० अन्त्यमा टानप्रति आम व्यवसायीको मोहभंग नै भएजस्तो देखिन्छ । यो परिस्थति किन आयो ? 

टानप्रति सदस्यहरुको मोहभंग भएको छैन । करको समस्या प¥यो, व्यवसायी टान पुगेकै छन । । विदेशको लागी कागजात चाहियो, व्यवसायी टान पुगेकै छन । मजदुर लगायतका विषयमा विभिन्न समस्या पर्दा पनि व्यवसायी टान पुगेकै छन । त्यसैले व्यवसायीहरुको मोह भंग भएको छैन । तर टानले आम सदस्यहरुको हितमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु भने आवश्यक छ ।