logo

एउटा सरकारले निती बनाउने अर्काले भत्काउने काम भइरहेको छ

राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष,  नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 

    2447   पटक पढिएको

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि मुलुक आर्थिक विकासको दिशामा अगाडी बढ्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यसपछिको एक दशक पनि मुलुकको ध्यान आर्थिक एजेण्डामा होईन कि राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित भईरह्यो । अव कहिले नेपाल समृद्ध होला त, मुलुकको आर्थिक र व्यवसायिक जगत कसरी अगाडी बढिरहेको छ त ? यिनै विषयहरुमा अर्थ र व्यापारले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल संग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ–कुराकानीको सम्पादीत अंश :

० २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुक आर्थिक विकाशको दिशामा अगाडी बढ्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर दोस्रो जनआन्दोलन पछि राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि किन देश आर्थिक समृद्धिको वाटोमा अगाडी बढ्न सकेन ?

दोस्रो जनआन्दोलन पछि राजनितिक परिवर्तन त आयो तर स्थायी सरकार आएन । सरकार छ–छ महिनाको लागी मात्र बन्ने हुँदा राजनितिक परिवर्तन पछि जुन आर्थिक विकाश हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । यसको खास कारण सरकार स्थायि नहुनु नै हो । अस्थिर सरकार र राजनितिको कारण देश आर्थिक विकाशको दिशामा अगाडी बढ्न सकेन । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनिति सँगै व्यापारमा पनि अस्थिरता आयो । जुनसुकै सरकार आएता पनि आर्थिक निती परिवर्तन नहुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । निर्यात बढाउनुपर्ने ठाउँमा आयात बढेर गएको छ  । राष्ट्रिय बजेट भन्दा पनि आयात वढेर गएको छ । हामी कहाँ त यो एक दशक पनि एउटा सरकारले निती बनाउने अर्काले भत्काउने काम भइरहेको छ । एउटा सरकारले निती नियम बनाएपछि कमसेकम दश पन्ध्र वर्ष त्यहि नितीमा टेकेर अगाडी बढ्नु पर्छ । केहि संसोधन आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर बैज्ञानिक तरीकाले गर्नु जरुरी छ । 

० दोस्रो जनआन्दोलन पछि  भएका अर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागी के–कस्ता काम गरेको पाउनुहुन्छ ? अर्थमन्त्रीहरुले नीतिगत रुपमा के–कस्ता सुधार गरेको पाईन्छ ?

जुनसुकै अर्थमन्त्री आए पनि केहि काम गर्न खोज्नुहुन्छ तर हामीकहाँको निती नियम नै झन्झटिलो छ । एउटै कामको लागी पनि विभिन्न मन्त्रालयहरु  विचको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । बरु यसको लागी एउटा सर्वदलिय संयन्त्र नै वसेर भएपनि सरकारको एक नितीमा सहमत हुनुपर्छ । हामीकहाँ प्रक्रिया नै असाध्यै अप्ठ्यारो भयो । व्यवसायिक एजेण्डा र कामका लाग एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ । प्रक्रिया गत समस्या नै बढि छ । त्यसैले हरेक मन्त्रीहरुले चाहेर पनि चाहेजस्तो सुधार गर्न नसक्नुभएको हो । त्यसैले सवै मन्त्रालयहरु विचमा सहजीकरण गर्ने र एकै ठाउँ वाट काम हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । 

० यसविचमा सरकारले एकद्वार प्रणाली नै लागु गर्न र लगानीकर्ताहरु सहजीकरण गर्नका लागी लगानी वोर्ड गंठन ग¥यो । लगानी वोर्डले हालका दिनसम्म गरेको कामहरु लाई कसरी मुल्याकंन गर्नुहुन्छ ? 

लगानी वोर्ड जुन ढंगले गठन भयो तर लगानी वोर्डले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेन । लगानीको लागि लाइसेन्स दिएर मात्र हँुदैन कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि तपाईंको लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकार सदैव सहयोगी हुनुप¥यो । जलविधुत विकासमा पनि त्यस्तै समस्याहरु आईरहेको छ । लाईसेन्स मात्र दिने अनि अरु वातावरण नवनाईदिएपछि कोहि पनि लगानीकर्ताहरु आउँदैनन । अर्को कुरा सरकार ले पनि आँफै पनि थोरै भए पनि लगानी गर्नुपर्छ । केहि समस्या आएमा ति समस्याहरुको समधान पनि गर्न सक्नुपर्छ । लाईसेन्स दिने र त्यत्तिकै छोडिदिने काम सरकारले गर्नुभएन । सरकारले केहि लगानी आफ्नो पनि लगाएर अभिभावकिय जिम्मेवारी लिएको खण्डमा विकासका ठूला आयोजनाहरुमा समस्या आउँदैन ।

० आजका दिनमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र र व्यवसायिक जगत कसरी चलिरहेको  छ ? अधिकांश उद्योगीहरु ीकन उद्योगवाट व्यापारमा आईरहेका छन ?

सिंगो देशको विकास र समृद्धिको लागी उद्योग धन्दा खुल्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । देश नै आयातमुखी व्यवसायमा भर परिरहेको छ । सामान आयात ग¥यो,कर–भन्सार ति¥यो, बँचेको कमायो । देश विकासको लागी त आयात भन्दा निर्यात बढि हुनुप¥ये नि । तर हामीकहाँ निर्यात भन्दा आयात वढि छ । बैंकको व्याजदर महिनै पिच्छे परिवर्तन भईरहेको छ । उद्योग खोल्न लाई बैंक ऋण सुलभ हुनुपर्छ । अहिले व्याजदर निकै महँगो छ, बैंकको व्याजदर सस्तो हुनुप¥यो । पाँच प्रतिशतमा लिएको ऋणको व्याज पन्ध्र प्रतिशत पुगेपछि कसरी उद्योग चल्छ त ? अर्को कुरा बजेट निर्माण गर्दा पनि अध्ययन गरेर निर्माण गर्नुप¥यो । असार अन्तिममा आएर मात्र विकाश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । 

जुन रुपमा देशको जनसङख्या वढेको छ, त्यहि अनुपातमा आयात बढेको छ । जनसंख्याको वृद्धिको अनुपातमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्नेमा आयात मात्र बढिरहेको छ  । खाने लाउने उत्पादन पनि आयात गरेर देश चलिरहेको छ । सामान्य कुरा त देशले आँफै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ नि । जस्तै– हामीले हवाईजहाज बनाउन नसकेपनि चामलमा त मुलुकलाई आत्मानिर्भर वनाउन सकिन्छ नि । सियो, जुत्ता आदीको लागि पनि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अरु केहि नसके पनि हामी कृषि उद्योगमा त आत्मनिर्भर हुन सक्छौं नि । उद्योगीहरु लाई राज्यले सहुलियत दिनुप¥यो । उद्योग धन्दाको विकास विना देश समृद्ध बन्न सक्दैन । देशको अवस्थाले मानिसहरु निराश भएर पलायन भएका छन । उद्योगधन्दा बाहेक पर्यटन क्षेत्रका लागी पूर्वाधार, विमानस्थल लगायतको निर्माण तथा सुधार गर्नुप¥यो ।

० पछिल्लो समय पहिले जस्तो निजी क्षेत्रले एक भएर राजनितिक दल लाई आर्थिक एजेण्डामा एक बनाउन नसकेको हो ?

त्यसो होईन, निजी क्षेत्रले बारम्बार घच्घच्याई रहेका छौं । हामीले नेताहरुलाई तपाईंहरुले बोले अनुसार गर्नुस है भनेर भनेकै छौं  । तर नेताहरुले बोलेको कुरा पुरा नै गदैनन । हामी बरिष्ठ नेताहरुको त घर–घरैमा गएर भनिरहेका छौं । तर नेताहरु सरकार,मन्त्री वनाउन र हटाउन मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ । हाम्रो देश भित्रै कसरी रोजगारी वृद्धि गर्ने, रेमिट्ेन्स लाई लाइ सहि रुपमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा त सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुप¥यो नी । देशलाई कसरी निर्यातमुखी बनाउने, विदेश गएका नेपालीहरुको कमाएको ज्ञान,सीप र क्षमतालाई कसरी देश विकासमा लगाउने भन्नेमा सरकारको एउटा खास भिजन चाहियो नि । यसको लाग एउटा वैदेशिक लगानी कोषको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यो कोषमा विदेशमा काम गर्ने नेपालहरुले कमाएको पैसा हाल्छन र त्यसवाट यहाँ ठूला प्रोजेक्टहरु बगाउन सकिन्छ र त्यो लगानीको प्रतिफल पनि उनीहरुले नै पाउँछन । सरकारले यस्ता योजना ल्याउनुप¥यो । दश पन्ध्र वर्ष विदेशमा बसेर नेपाल फर्किदाँ केहि पनि हुँदैन । त्यसैले विदेशमा वस्ने नेपालहरुको भविष्यको लागी पनि त्यो कोषले सुरक्षा दिन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले सोच्नुप¥यो ।

 
० नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो चर्चा परिचर्चा हुन्छ र प्रतिवद्धता पनि सुनिन्छ तर विदेशी लगानी प्रतिवद्वता अनुसार आएको पाईंदैन नी,किन ?

त्यसो होईन, विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तयार छन र गर्छन पनि तर हामीले नै फलोअप गर्न सकेनौ । हाम्रोमा त लगानी सम्मेलन गर्ने अनि छोड्दिने चलन रह्यो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले गत वर्ष लगानी सम्मेलनमा पनि लगानीको प्रतिवद्धता गरे तर हाम्रो प्रक्रिया नै यति झन्झटिलो छ कि यहाँ काम नै हुन सक्दैन । त्यसैकारण प्रतिवद्धताको दश प्रतिशत पनि लगानी आउँदैन ।

० प्रसंग बदलौं, भर्खरै देशमा स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने अर्को चरणको हुने तयारीमा छ । स्थानिय निकायको चुनाव पछि गाउँ–गाउँ वाट विकाशको मुल फुट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

स्थानिय चुनाव भएर स्थानिय निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ, यो स्वागत योग्य छ । उहाँहरुले पक्कै पनि केहि गर्नुहुन्छ तर ति जनप्रतिनिधिहरु लाई अनुभव नहुन सक्छ । स्थानिय तहमा काम गर्ने अधिकार र बजेट दिनुपर्छ तर  भिजन र रोडम्याप माथि वाटै केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ । जस्तो उदाहरणको लागी जुन क्षेत्रमा जे वढि उत्पादन हुन्छ, जहाँ जे सम्भावना छ, त्यहाँ त्यसैमा महत्व बुझेर त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । स्थानिय क्षेत्रमा आर्थिक विकासको जे सम्भावना छ, त्यही उत्पादन गराउन सक्नुपर्छ  । केन्द्र वाट राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता थिंङक ट्यांकले भिजन दिनुपर्छ । बजेट माथि वाट दिने र काम गर्ने अधिकार तल दिएर सही ढंगले अगाड बढ्न सके गाउँ गाउँ वाट विकासको मुल फुट्न सक्छ । 

० नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको हिसावले कतिन्जेल यस्तै रहिरहला ? ठुला ठुला उद्योग खुलेर देश विकाश कहिले हुन्छ होला  ? कति वर्षमा देश परिवर्तन होला ?

नेपालको विकाश हुन्छ,अगाडी बढ्छ निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसको लागी खालि हाम्रो भिजन र मिसन राम्रो हुनुप¥यो । मेगा प्रोजेक्टहरु ल्याउनुप¥यो, पूर्वाधारको निर्माण द्रुत ढंगले हुनुप¥यो । जलविद्युतको विकास गरेर नै देश बदलिन सक्छ । तर सहि नियतले काम मात्र गर्नुपर्छ । एउटा रिङरोड वनाउन आठ दश वर्ष लाग्ने अवस्था हुनुभएन । राम्रो काम गर्ने लाई पुरस्कार, गर्न नसक्ने लाई कार्बाही र विस्थापित गर्नुपर्छ । लामो समय सम्म टिक्ने निती नियम ल्याउनु पर्छ । यसो हुन सकेमा एक दशकमा नै मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ ।

० एउटा समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि निजि क्षेत्रको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको निजी क्षेत्र पनि अलि वढि अवसरवादी भएको हो ? 

एउटा वोरामा एक–दुई वटा आलु विग्रिएको होला तर सिंगो निजी क्षेत्र देशका लागी पनि केहि गरौं, आँफुलाई पनि केहि होस भन्ने चाहन्छ । निजी क्षेत्रमा अधिकांसमा राष्ट्रकोे सेवा पनि गरांै र केहि नाफा पन कमाउँ भन्ने उद्देश्य हुन्छ  । एउटा व्यवसायिले तिरेको करवाट व्यवसायिलाई पनि केहि प्याकेज दिनुप¥यो नि । सरकारले पनि व्यवसायि लाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुप¥यो । कर करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण सरकारले वनाउनु पर्ने हुन्छ । कर तिर्ने व्यवसायिहरुको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारले पनि योजना ल्याउनुप¥यो । कर तिर्ने व्यवसायिहरुलाई केहि सुविधाहरु बीमा, रिटायर्ड फण्ड जस्ता सरकारी नीति नियम र प्याकेज पनि आवश्यक छ ।

    


 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिनमै गठन गरे २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद

आफु प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन सोमबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको गोप्य उजुरीमा अब संकेत नम्बर राख्ने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोप्य उजुरीलाई अब संकेत नम्बर दिएर दर्ता गर्ने भएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम तथा ठेगाना गोप्य राख्ने गरी उजुरी दिएको खण्डमा आयोगले संकेत नम्बर प्रयोगको व्यवस्था गरेको हो ।

समृद्धि बहस मेगा टक शो आयोजना हुने

प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले आगामी २८ असारमा समृद्धि बहस मेगा टक शो आयोजना गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकारी निकाय, तथा निजी क्षेत्रको उपस्थितीमा बृहत छलफल

प्रकाशकीय : विकास र समृद्धिका लागी पत्रकारिता

मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रुपमा लामो समयदेखि समस्यामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको वताए पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ

मनोरञ्जन

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।