२०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि मुलुक आर्थिक विकासको दिशामा अगाडी बढ्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यसपछिको एक दशक पनि मुलुकको ध्यान आर्थिक एजेण्डामा होईन कि राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित भईरह्यो । अव कहिले नेपाल समृद्ध होला त, मुलुकको आर्थिक र व्यवसायिक जगत कसरी अगाडी बढिरहेको छ त ? यिनै विषयहरुमा अर्थ र व्यापारले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल संग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ–कुराकानीको सम्पादीत अंश :

० २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुक आर्थिक विकाशको दिशामा अगाडी बढ्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर दोस्रो जनआन्दोलन पछि राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि किन देश आर्थिक समृद्धिको वाटोमा अगाडी बढ्न सकेन ?

दोस्रो जनआन्दोलन पछि राजनितिक परिवर्तन त आयो तर स्थायी सरकार आएन । सरकार छ–छ महिनाको लागी मात्र बन्ने हुँदा राजनितिक परिवर्तन पछि जुन आर्थिक विकाश हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । यसको खास कारण सरकार स्थायि नहुनु नै हो । अस्थिर सरकार र राजनितिको कारण देश आर्थिक विकाशको दिशामा अगाडी बढ्न सकेन । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनिति सँगै व्यापारमा पनि अस्थिरता आयो । जुनसुकै सरकार आएता पनि आर्थिक निती परिवर्तन नहुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । निर्यात बढाउनुपर्ने ठाउँमा आयात बढेर गएको छ  । राष्ट्रिय बजेट भन्दा पनि आयात वढेर गएको छ । हामी कहाँ त यो एक दशक पनि एउटा सरकारले निती बनाउने अर्काले भत्काउने काम भइरहेको छ । एउटा सरकारले निती नियम बनाएपछि कमसेकम दश पन्ध्र वर्ष त्यहि नितीमा टेकेर अगाडी बढ्नु पर्छ । केहि संसोधन आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर बैज्ञानिक तरीकाले गर्नु जरुरी छ । 

० दोस्रो जनआन्दोलन पछि  भएका अर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागी के–कस्ता काम गरेको पाउनुहुन्छ ? अर्थमन्त्रीहरुले नीतिगत रुपमा के–कस्ता सुधार गरेको पाईन्छ ?

जुनसुकै अर्थमन्त्री आए पनि केहि काम गर्न खोज्नुहुन्छ तर हामीकहाँको निती नियम नै झन्झटिलो छ । एउटै कामको लागी पनि विभिन्न मन्त्रालयहरु  विचको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । बरु यसको लागी एउटा सर्वदलिय संयन्त्र नै वसेर भएपनि सरकारको एक नितीमा सहमत हुनुपर्छ । हामीकहाँ प्रक्रिया नै असाध्यै अप्ठ्यारो भयो । व्यवसायिक एजेण्डा र कामका लाग एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ । प्रक्रिया गत समस्या नै बढि छ । त्यसैले हरेक मन्त्रीहरुले चाहेर पनि चाहेजस्तो सुधार गर्न नसक्नुभएको हो । त्यसैले सवै मन्त्रालयहरु विचमा सहजीकरण गर्ने र एकै ठाउँ वाट काम हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । 

० यसविचमा सरकारले एकद्वार प्रणाली नै लागु गर्न र लगानीकर्ताहरु सहजीकरण गर्नका लागी लगानी वोर्ड गंठन ग¥यो । लगानी वोर्डले हालका दिनसम्म गरेको कामहरु लाई कसरी मुल्याकंन गर्नुहुन्छ ? 

लगानी वोर्ड जुन ढंगले गठन भयो तर लगानी वोर्डले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेन । लगानीको लागि लाइसेन्स दिएर मात्र हँुदैन कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि तपाईंको लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकार सदैव सहयोगी हुनुप¥यो । जलविधुत विकासमा पनि त्यस्तै समस्याहरु आईरहेको छ । लाईसेन्स मात्र दिने अनि अरु वातावरण नवनाईदिएपछि कोहि पनि लगानीकर्ताहरु आउँदैनन । अर्को कुरा सरकार ले पनि आँफै पनि थोरै भए पनि लगानी गर्नुपर्छ । केहि समस्या आएमा ति समस्याहरुको समधान पनि गर्न सक्नुपर्छ । लाईसेन्स दिने र त्यत्तिकै छोडिदिने काम सरकारले गर्नुभएन । सरकारले केहि लगानी आफ्नो पनि लगाएर अभिभावकिय जिम्मेवारी लिएको खण्डमा विकासका ठूला आयोजनाहरुमा समस्या आउँदैन ।

० आजका दिनमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र र व्यवसायिक जगत कसरी चलिरहेको  छ ? अधिकांश उद्योगीहरु ीकन उद्योगवाट व्यापारमा आईरहेका छन ?

सिंगो देशको विकास र समृद्धिको लागी उद्योग धन्दा खुल्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । देश नै आयातमुखी व्यवसायमा भर परिरहेको छ । सामान आयात ग¥यो,कर–भन्सार ति¥यो, बँचेको कमायो । देश विकासको लागी त आयात भन्दा निर्यात बढि हुनुप¥ये नि । तर हामीकहाँ निर्यात भन्दा आयात वढि छ । बैंकको व्याजदर महिनै पिच्छे परिवर्तन भईरहेको छ । उद्योग खोल्न लाई बैंक ऋण सुलभ हुनुपर्छ । अहिले व्याजदर निकै महँगो छ, बैंकको व्याजदर सस्तो हुनुप¥यो । पाँच प्रतिशतमा लिएको ऋणको व्याज पन्ध्र प्रतिशत पुगेपछि कसरी उद्योग चल्छ त ? अर्को कुरा बजेट निर्माण गर्दा पनि अध्ययन गरेर निर्माण गर्नुप¥यो । असार अन्तिममा आएर मात्र विकाश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । 

जुन रुपमा देशको जनसङख्या वढेको छ, त्यहि अनुपातमा आयात बढेको छ । जनसंख्याको वृद्धिको अनुपातमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्नेमा आयात मात्र बढिरहेको छ  । खाने लाउने उत्पादन पनि आयात गरेर देश चलिरहेको छ । सामान्य कुरा त देशले आँफै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ नि । जस्तै– हामीले हवाईजहाज बनाउन नसकेपनि चामलमा त मुलुकलाई आत्मानिर्भर वनाउन सकिन्छ नि । सियो, जुत्ता आदीको लागि पनि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अरु केहि नसके पनि हामी कृषि उद्योगमा त आत्मनिर्भर हुन सक्छौं नि । उद्योगीहरु लाई राज्यले सहुलियत दिनुप¥यो । उद्योग धन्दाको विकास विना देश समृद्ध बन्न सक्दैन । देशको अवस्थाले मानिसहरु निराश भएर पलायन भएका छन । उद्योगधन्दा बाहेक पर्यटन क्षेत्रका लागी पूर्वाधार, विमानस्थल लगायतको निर्माण तथा सुधार गर्नुप¥यो ।

० पछिल्लो समय पहिले जस्तो निजी क्षेत्रले एक भएर राजनितिक दल लाई आर्थिक एजेण्डामा एक बनाउन नसकेको हो ?

त्यसो होईन, निजी क्षेत्रले बारम्बार घच्घच्याई रहेका छौं । हामीले नेताहरुलाई तपाईंहरुले बोले अनुसार गर्नुस है भनेर भनेकै छौं  । तर नेताहरुले बोलेको कुरा पुरा नै गदैनन । हामी बरिष्ठ नेताहरुको त घर–घरैमा गएर भनिरहेका छौं । तर नेताहरु सरकार,मन्त्री वनाउन र हटाउन मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ । हाम्रो देश भित्रै कसरी रोजगारी वृद्धि गर्ने, रेमिट्ेन्स लाई लाइ सहि रुपमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा त सरकारले उचित व्यवस्था गर्नुप¥यो नी । देशलाई कसरी निर्यातमुखी बनाउने, विदेश गएका नेपालीहरुको कमाएको ज्ञान,सीप र क्षमतालाई कसरी देश विकासमा लगाउने भन्नेमा सरकारको एउटा खास भिजन चाहियो नि । यसको लाग एउटा वैदेशिक लगानी कोषको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यो कोषमा विदेशमा काम गर्ने नेपालहरुले कमाएको पैसा हाल्छन र त्यसवाट यहाँ ठूला प्रोजेक्टहरु बगाउन सकिन्छ र त्यो लगानीको प्रतिफल पनि उनीहरुले नै पाउँछन । सरकारले यस्ता योजना ल्याउनुप¥यो । दश पन्ध्र वर्ष विदेशमा बसेर नेपाल फर्किदाँ केहि पनि हुँदैन । त्यसैले विदेशमा वस्ने नेपालहरुको भविष्यको लागी पनि त्यो कोषले सुरक्षा दिन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले सोच्नुप¥यो ।

 
० नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो चर्चा परिचर्चा हुन्छ र प्रतिवद्धता पनि सुनिन्छ तर विदेशी लगानी प्रतिवद्वता अनुसार आएको पाईंदैन नी,किन ?

त्यसो होईन, विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तयार छन र गर्छन पनि तर हामीले नै फलोअप गर्न सकेनौ । हाम्रोमा त लगानी सम्मेलन गर्ने अनि छोड्दिने चलन रह्यो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले गत वर्ष लगानी सम्मेलनमा पनि लगानीको प्रतिवद्धता गरे तर हाम्रो प्रक्रिया नै यति झन्झटिलो छ कि यहाँ काम नै हुन सक्दैन । त्यसैकारण प्रतिवद्धताको दश प्रतिशत पनि लगानी आउँदैन ।

० प्रसंग बदलौं, भर्खरै देशमा स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने अर्को चरणको हुने तयारीमा छ । स्थानिय निकायको चुनाव पछि गाउँ–गाउँ वाट विकाशको मुल फुट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

स्थानिय चुनाव भएर स्थानिय निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ, यो स्वागत योग्य छ । उहाँहरुले पक्कै पनि केहि गर्नुहुन्छ तर ति जनप्रतिनिधिहरु लाई अनुभव नहुन सक्छ । स्थानिय तहमा काम गर्ने अधिकार र बजेट दिनुपर्छ तर  भिजन र रोडम्याप माथि वाटै केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ । जस्तो उदाहरणको लागी जुन क्षेत्रमा जे वढि उत्पादन हुन्छ, जहाँ जे सम्भावना छ, त्यहाँ त्यसैमा महत्व बुझेर त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । स्थानिय क्षेत्रमा आर्थिक विकासको जे सम्भावना छ, त्यही उत्पादन गराउन सक्नुपर्छ  । केन्द्र वाट राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता थिंङक ट्यांकले भिजन दिनुपर्छ । बजेट माथि वाट दिने र काम गर्ने अधिकार तल दिएर सही ढंगले अगाड बढ्न सके गाउँ गाउँ वाट विकासको मुल फुट्न सक्छ । 

० नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको हिसावले कतिन्जेल यस्तै रहिरहला ? ठुला ठुला उद्योग खुलेर देश विकाश कहिले हुन्छ होला  ? कति वर्षमा देश परिवर्तन होला ?

नेपालको विकाश हुन्छ,अगाडी बढ्छ निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसको लागी खालि हाम्रो भिजन र मिसन राम्रो हुनुप¥यो । मेगा प्रोजेक्टहरु ल्याउनुप¥यो, पूर्वाधारको निर्माण द्रुत ढंगले हुनुप¥यो । जलविद्युतको विकास गरेर नै देश बदलिन सक्छ । तर सहि नियतले काम मात्र गर्नुपर्छ । एउटा रिङरोड वनाउन आठ दश वर्ष लाग्ने अवस्था हुनुभएन । राम्रो काम गर्ने लाई पुरस्कार, गर्न नसक्ने लाई कार्बाही र विस्थापित गर्नुपर्छ । लामो समय सम्म टिक्ने निती नियम ल्याउनु पर्छ । यसो हुन सकेमा एक दशकमा नै मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ ।

० एउटा समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि निजि क्षेत्रको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको निजी क्षेत्र पनि अलि वढि अवसरवादी भएको हो ? 

एउटा वोरामा एक–दुई वटा आलु विग्रिएको होला तर सिंगो निजी क्षेत्र देशका लागी पनि केहि गरौं, आँफुलाई पनि केहि होस भन्ने चाहन्छ । निजी क्षेत्रमा अधिकांसमा राष्ट्रकोे सेवा पनि गरांै र केहि नाफा पन कमाउँ भन्ने उद्देश्य हुन्छ  । एउटा व्यवसायिले तिरेको करवाट व्यवसायिलाई पनि केहि प्याकेज दिनुप¥यो नि । सरकारले पनि व्यवसायि लाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुप¥यो । कर करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण सरकारले वनाउनु पर्ने हुन्छ । कर तिर्ने व्यवसायिहरुको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारले पनि योजना ल्याउनुप¥यो । कर तिर्ने व्यवसायिहरुलाई केहि सुविधाहरु बीमा, रिटायर्ड फण्ड जस्ता सरकारी नीति नियम र प्याकेज पनि आवश्यक छ ।