११ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वर्षपछि आफ्नै नयाँ भवनबाट चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । २०७२ सालको भुकम्पबाट भत्किएपछि राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । राष्ट् बैंकले  निर्माण क्षेत्रमा लचकता अपनाएको छ। शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
चालु आर्थिको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको सुरक्षामा केन्द्रित भएर निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने । निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने । निर्माण व्यवसायीको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने । नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसलाई व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । गर्भनर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्दै सरकार समक्ष पेस गर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब ऋण निरन्तर बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि नियामक राष्ट्र बैंक आफैंले नयाँ संरचनाको लबिइङ थालेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खराब ऋण बापतको धितो व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) गर्नुपर्ने भन्दै लबिइङ थालेको थियो।
एएमसीले बैंकहरूबाट निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्छ। यो सामान्यतया छुटमा गरिन्छ। खरिद गरिएका कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिन्छ। यसमा भुक्तानी अवधि बढाउने, ब्याजदर घटाउने वा अन्य सर्तहरू परिवर्तन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्।
कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा एएमसीले धितोमा राखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ। एएमसीले विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रयास गर्छ। आवश्यक परेमा एएमसीले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्छ। यस प्रक्रियाले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलातबाट निष्क्रिय कर्जा हटाउन र तरलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउँछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिबाट पारित गरेर एक साता अघि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर, सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न एकसाता ढिलाइ भएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री र गर्भनरसमेत रहिसकेका खतिवडालाई मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गर्नु परेकोले तय भएको मितिमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले जानकारी गराए ।