७ जेठ/अर्थ र व्यापार – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । आफ्ना यो योजना सार्वजनिक गर्न चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रणनीतिक सुधार योजना, राजस्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि ४९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी ३ वर्षमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात प्रवद्र्धन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको चेम्बरले जनाएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिनेछ ।
‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ,’ चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई घटाउन निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान एवं प्रवद्र्धन गरी निर्यातको वातावरण बनाइनेछ ।’
वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको निर्यात क्षमता पु¥याउने गरी ठोस निर्यात प्रवद्र्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिने चेम्बरको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
‘व्यापार प्रवद्र्धनका लागि निर्यात सहजीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याब स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाइनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लािग प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेम्बरको योजना छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा पनि चेम्बरको जोड छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागू हुने १६ औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘पुँजीगत खर्च वृद्धि एवं आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्न समयबद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिने गरी काम गर्न नीतिगत पहल गर्छौं,’ उनले भने ।
देसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत र व्यावसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
पूर्वाधारका योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पहल गरिने चेम्बरले बताएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्राउन पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउन पहल गरिने चेम्बरको भनाइ छ । भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न निरन्तर पहल गर्ने पनि चेम्बरले बताएको छ ।
‘हाल विद्यमान भन्सारका दरहरू ३० प्रतिशतलाई २०, २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० र १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गरिनेछ,’ चेम्बरको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गर्न पहल गरिनेछ । प्रतिस्पर्धी कर नीति एवं करको दायरा विस्तार गर्न पहल गरिनेछ ।’
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय सहजीकरणका लागि पहल गर्ने चेम्बरको भनाइ छ । साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिने चेम्बरले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि लगानी आकर्षण एवं नीतिगत सुधारको पहल गरिने चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘कृषिमा आवश्यक उन्नतखाले बीउबिजन, मल आदिको आपूर्तिका लागि सहजीकरण र कृषि क्षेत्रमा विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण तथा राहतका लागि कृषक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहल गर्छौं,’ उनले भने ।
यस्तो छ तीनवर्षे रणनीतिक योजना
कालोबजारी ऐन, २०३२ एवं अन्य पुराना र अव्यावहारिक कानुन खारेज गरी नयाा कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने , मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७५ खर्ब पु¥याउने गरी औसतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने , आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा दुई हजार डलर पु¥याउने कार्ययोजनाका लागि पहल गर्ने तीनवर्षे रणनीतिक योजना चम्बरले अघि सारेको छ ।
यसैगरी, विद्यमान सहकारीको समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने , वार्षिक १० खर्ब रुपैयााको निर्यात क्षमता पु¥याउने गरी ठोस निर्यात प्रवद्र्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गर्ने, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्ने र कृषि, ऊर्जा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिका लागि पहल गरिने रणनीतिक योजना अनुसार अघि बढ्ने चेम्बरले जनाएको छ ।