२ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथी संसदमा ६ दिनसम्म छलफल हुने भएको छ ।
सदनमा छलफल तथा बहश भएपछि मात्र यस नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने व्यवस्था छ ।

तर, अहिले सरकारका गृहमन्त्री रबि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै राजिनामा माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली काँग्रेसले गर्दै आएको संसद अबरोधलाई छिचोलेर बल्ल सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा यो काम गर्नु सरकारलाई निकै चुनौती देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आगामी ९ जेठमा पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेन्डर अनुसार भोली ३ जेठबाट सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सोही कार्यसूचि अनुसार अब आगामी ४ जेठ, ६ जेठ, ७ जेठ र ८ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ ।

त्यसपछि आगामी ९ जेठमा पनि छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तय भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम चलिरहेकै समयमा समेत शून्य समय,विशेष समय,केही विधेयक अघि बढाउने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउने लगायतका विषयसमेत सञ्चालन गरिने संसदीय क्यालेन्डरमा कार्यसूचि तय भएको छ । सोही कार्यसूचि अनुसार सरकार अघि बढ्ने छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा दिने, आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक घोषणा सहित ५ हजारलाई रोजगारी दिने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै १ हजारलाई स्टार्टअप उद्योगमा सहुलीयत कर्जा, खाद्य प्रशोधन केन्द्र, कृषि लगानी दशकलगायतका योजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वार्षिक बजेटअघि संयुक्त सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका प्राथमिकताका विषय यसमा समेटिने गर्छ ।