२८ चैत/अर्थ र व्यापार – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा लगानी भित्राउन अध्यादेशबाट भएपनि १२ वटा कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए ।
लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आकर्षण गर्न एकै पटक १२ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै उनले सम्भव भएसम्म संसद्बाट र नभए अध्यादेशमार्फत नै कानुनी व्यवस्था सुधार गरेर लगानीको ढोका खोल्नतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।
यसो हुँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल थप बढ्ने र विदेशी लगानीकर्ता समेत आकर्षित हुने धारणा राख्दै उनले सन २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष भेट्टाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी गर्नु पर्ने बताए। यसैगरी, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुनका लागि समेत सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी गर्नुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
यसबाहेक, पुँजीगत खर्छ बढाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनमा सरकार सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर लगानी विस्तार गर्न सरकार तयार छ।’ यस्तै, महासंघले सरकारसमक्ष राखेको अपेक्षा पूरा गर्नतर्फ लाग्ने दाहालको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करका दर हेरफेर गर्दा स्पष्टिकरण दिनसक्ने गरी गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटबाट करका दर हेरफेर गर्दा औचित्य पुष्टि गर्न सकिनेगरी गर्ने बताए ।
‘आगामी वर्ष करका दायराहरु हेरफेर गर्दा बढाउँदा पनि घटाउँदा पनि कारणसहित तपाईँहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर सार्वजनिक मञ्चमा जवाफ दिनेगरी मात्रै हेरफेर गरिन्छ’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने ७० अर्ब बराबरको निकासा आफू अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि पठाएको उनले बताए । यसैगरी, उनले कुनैपनि निर्माण व्यवसायीको फाइल नरोकिएको बताए । उनले कतिपय मन्त्रीहरुले बिगतमा व्यक्तिलाई हेरेर समेत नीति बनाउने गरेकोमा त्यसको जवाफ दिनुपर्ने समेत बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खस्किएको बताए ।
अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर मात्र निकास खोज्न सजिलो हुने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘पछिल्लो दुई वर्षमा न्युन आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो ।’ करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको बताउँदै उनले भने ‘निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेको हो । यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिएन ।’
यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेश हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘श्रीलंका बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए, यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ’ उनले भने ‘यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब दुई प्रतिशत सकारात्मक भएको छ ।’
उनले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा वाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख रहेको उनको भनाइ छ । हाम्रा रणनीति बाहिरी प्रभाव भन्दा पनि माटो र परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्ने बताए ।
मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र नै पंखेटा पिंmजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको तर त्यसका लागि राज्यबाट आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन नसकेको उनले बताए । ‘युवाहरुले बिजनेसमा देखेका नयाँ सोचलाई समाजले स्वीकार गर्नेगरी राज्यले वातावरण तयार पार्नुप¥यो, राजनीतिक तहबाट त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनुप¥यो’ ढकालले भने ‘कानुनी अडचन हुनु भएन र वातावरणीय रुपमा दिगो हुनुप¥यो ।’
वर्षौं मेहनत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहडले एकैछिनमा तहसनहस पारिदिन सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
सो कार्यक्रममा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरु तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी भएका थिए ।