८ फागुन/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्ष२०८१/०८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८३/०८४ सम्मको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरि आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरेको हो ।
सामितिले आव २०८२/८३ मा साढे ६ प्रतिशत र आव २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण भएसँगै आयोगले सबै संवैधानिक निकाय, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकेको जनाएको छ ।
आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएको आयोगको भनाई छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालू वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू मुख्य १३ बुँदाको आधार तय भएको छ ।
यसैगरी, समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सीमा तोकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ‘सिलिङ’ तोकेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ ले स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान चालू आवको माघ मसान्तभित्रमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले भने चालु आर्थिका वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान घटाएको छ । चालु आवमा विनियोजित बजेटको ८७ दशमलब ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
चालु आवकालागि विनियोजित कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च अनुमान गर्दै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८ दशमलब १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले चालु आवको बजेटमा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यि दुबै निकायबाट सार्वजनिक भएको अनुमानलाई समेत विस्लेषण गरि आगामी आवकालागि आर्थिक बृद्धिदर अनुमान निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार यस्तो अनुमान गरिएको समितिले जनाएको छ ।
आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरुका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका लागि १३ वटा आधार तय गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको समितिले समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण र स्रोतको अनुमान गरेको हो । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलब ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरेको छ ।
समितिले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल स्रोत क्रमशः १८ खर्ब, २१ खर्ब र २४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ । सो अवधीमा कुल राजस्व (कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) २ दशमलब ७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
आन्तरिक ऋणको सीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ दशमलब ५ प्रतिशत रहने अनुमान समितिको छ । यसैगरी, समितिले राष्ट्रिय स्रोतको आगामी तीन वर्षको अनुमान तथा प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व बढेर क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ र १९ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान समितिले गरेको छ ।
संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व तीन वर्षमा क्रमशः एकखर्ब ५५ अर्ब, एकखर्ब ८२ अर्ब र दुईखर्ब १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान समितिको छ ।
समितिले वैदेशिक सहायतातर्फ २०८१/०८२ मा दुई खर्ब ६० अर्ब, २०८२/०८३ मा तीन खर्ब १२ अर्ब र २०८३/०८४ मा तीनखर्ब ७४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ भने तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५० अर्ब, ६० अर्ब र ७२ अर्ब र वैदेशिक ऋण क्रमशः दुई खर्ब १० अर्ब, दुई खर्ब ५२ अर्ब र तीन खर्ब दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लिन सक्ने अनुमान समितिले गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मानेर समितिले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । आन्तरिक ऋणतर्फ भने क्रमशः दुई खर्ब ९५ अर्ब, तीन खर्ब ३५ अर्ब र तीन खर्ब ७७ अर्ब हुनसक्ने अनुमान समितिको छ ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव भुसालले आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अनुमानित खर्च तथा स्रोत सम्बन्धी विवरणबाट आगामी सोही योजनाको सोच, उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले यो प्रक्षेपणले विषयगत मन्त्रालय÷निकायको मध्यमकालीन खर्च संरचना वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने दावी गरे ।