२ फागुन/अर्थ र व्यापार – नीतिगत सहजीकरणले पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन सकेन । सरकारले घरजग्गा कारोबार बढाउने भन्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा नै संशोधन गर्यो । तर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले भने सरकारको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा खासै सुधार भएको देखिएको छैन ।
विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पुस मसान्तसम्म जग्गा कारोबारमा सुधार देखिए पनि कारोबारबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व भने घटेको छ ।
चालु आवको वितेका सात महिनामा कुल २ लाख ७८ हजार ९ सय २५ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आव २०७९÷८० को सोही अवधिमा २ लाख ३१ हजार ४ सय २३ लिखत पारित भएको थियो ।
जुन चालु आवभन्दा २० दशमलब ५३ प्रतिशतले न्युन हो । लिखत पारितले चालु आवमा घरजग्गा कारोबार संख्यात्मक रूपमा राम्रो सुधार भएको देखाउँछ । लिखत पारितमा वृद्धि देखिए पनि जग्गा कारोबारबाट संकलन हुने मालपोत करमा खासै सुधार नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आवको तुलनामा चालु आवको पुससम्म जग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व करिब १ दशमलब ३२ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म घरजग्गा कारोबारबाट २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ९४ करोड १७ लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो । जग्गा मूल्यांकन बढी भएको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढे पनि कारोबार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यवसायीले बताएका छन ।
विभाग महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले अहिले बढी मूल्यांकन भएको सहरी क्षेत्रको भन्दा कम मूल्याकंन भएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढेर राजस्व कम भएको हुन सक्ने बताए । यस्तै लिखत पारितमा दृष्टिबन्धक अशंबण्डा लगायत अन्य कारोबार पनि हुने भएकाले लिखत पारित हुँदैमा सबै राजीनामाका लिखत मात्रै नहुने उनले बताए । दृष्टिबन्धक लिखतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने र शुल्क मात्रै लाग्ने हुँदा दृष्टिबन्धक लगायत कारोबार बढ्दा राजस्व नबढ्ने उनले बताए ।

यस्तै बागमती प्रदेशमा सहकारीको लिखतमा शुल्क पनि नलाग्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आएका कारण राजस्व प्रभावित भएको उनले बताए । घरजग्गा किनबेचमा लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर जति अंशबण्डामा नहुने भएकाले अशंबण्डाले लिखत पारित वृद्धि हुँदा राजस्वमा कम योगदान हुने विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी, दृष्टिबन्धक लगायतको लिखत पारितमा पनि राजस्व कम हुने गरेको विभागको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको छ । आम्दानीको ५० प्रतिशत मासिक किस्ता हुने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै आवासीय कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पु¥याइएको छ ।
त्यसैगरी, रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावलीले जग्गा कित्ताकाटमा गरेको कडाइ र जग्गा वर्गीकरण लगायत समस्या पनि नियमावली संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिसकेको छ ।
त्यही पनि जग्गा कारोबारमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । व्यवसायीहरू घरजग्गा कारोबार बढ्न आवासीय घर कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ र कर्जा आम्दानी अनुपातमा अझै लचिलो नीति चाहिने बताउँछन् ।

यस्तै कर्जाको जोखिम भार पनि अझै घटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । पुसभन्दा माघ महिनामा लिखत पारितसँगै राजस्वमा पनि केही सुधार भएको भने देखिन्छ । पुसमा ४५ हजार २ सय ७७ लिखत पारित हुँदा ३ अर्ब २० करोड ५२ लाखबराबर राजस्व प्राप्त भएको थियो । माघमा ५० हजार ९ सय २१ लिखत पारित हुँदा ३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख राजस्व प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।

गत आवको माघमा ४१ हजार ८६ मात्रै लिखत पारित हुँदा ३ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो । माघमा गत आवको तुलनामा लिखत पारित ९४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व भने ८.७६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । माघमा धेरै लिखत पारित हुनेमा नयाँ सहकारीका रूपमा विकास भइरहेको मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छ । तर, राजस्व संकलनमा भने लखनखेल, भक्तपुर, काठमाडौं जिल्लाका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । ती मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित कम हुँदा पनि बढी राजस्व संकलन भएका छन् ।
पुसमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट भएको थियो । माघमा भने मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाबाट भएको छ । सो कार्यालयबाट माघमा २ हजार ९२ लिखत पारित भएको छ । इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट २ हजार ३२ लिखत पारित भएको छ ।
यस्तै मालपोत कार्यालय झापा भद्रपुरबाट १ हजार ९ सय लिखत पारित हुँदा मोरङ बेलबारी मालपोतबाट १ हजार ६ सय ८३ लिखत पारित भएको छ । त्यसैगरी सप्तरी राजविराज मालपोतबाट १ हजार ४ सय, महोत्तरी जलेश्वर मालपोत १ हजार २ सय ९२, सिरहा मालपोत १ हजार १ सय १३, सर्लाही मलंगवा मालपोत १ हजार ८०, पर्सा मालपोत १ हजार ५७ र बारा कलैया मालपोतबाट १ हजार ३३ लिखत पारित भएको छ ।
लिखत पारितमा सहरीकण हुँदै गरेको मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । राजस्व संकलनमा भने ललितपुर लगनखेल मालपोतबाट सबैधन्दा धेरै संकलन भएको छ ।
माघमा कुल ३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख राजस्व संकनल हुँदा लगनखेल मालपोतबाट मात्रै ३१ करोड ६१ लाख १६ हजार संकलन भएको छ । त्यसैगरी भक्तपुर मालपोतबाट २६ करोड ७ लाख ६३ हजार र काठमाडौं कलंकी मालपोतबाट १९ करोड ९३ लाख ८८ हजारबराबर राजस्व संकलन भएको छ ।
काठमाडौंकै डिल्लिबजार चारखालस्थित मालपोतबाट १७ करोड ६६ लाख ४५ हजार र चाबहिल मालपोतबाट १५ करोड ८२ लाख ८९ हजार, कास्की मालपोत १२ करोड ६६ लाख ३७ हजार, चितवन मालपोतबाट ११ करोड ७ लाख ७८ हजार, सुनसरी इनरुवा मालपोतबाट १० करोड ४८ लाख ४३ हजार र काभ्रेको धुलिखेल मालपोतबाट ८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।