२९ माघ/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंकहरूले गर्ने संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाएर अब १ प्रतिशतसम्म मात्र निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्दा २ प्रतिशत ब्याजदर अन्तर थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको यस्तो नयाँ व्यवस्थापछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत तर्फको भन्दा १ प्रतिशत विन्दुसम्मले न्यून राख्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले सो व्यवस्थाअनुसार संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी नै प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ब्याजदरमा स्थिरतासँगै बैंकलाई पुँजीकोषमा राहत दिएको छ । यसबाट व्याजदर निरन्तर घट्ने क्रमलाई रोक्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको देखिएको छ ।
यस्तो नयाँ व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आर्धवर्षिक समीक्षा विभिन्न पाँचवटा बुँदामार्फत गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पास गरेर सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि, साना, घरेलु तथा मभ्mयौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष पर्याप्तता अभावमा रहेका बैंकलाई राहत दिएको छ ।
हाल १ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जालाई मात्रै रेगुलेटरिरिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने सुविधा थियो । अब यस्तो सुविधा पनि बढेको छ ।
यसैगरी, ब्याजदर सीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी निर्धारण गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति राष्ट्र बैंक उद्धार देखिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आर्धवर्षिक समीक्षामार्फत केही नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी धेरैलाई यथावत् राखेको छ । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकदर र नीतिगत दरलाई भने यथावत् राखेको छ । हाल कायम रहेको बैंकदर ७ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको हो ।
यसैगरी, आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरलाई यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन यही फागुनदेखि नै स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि सोमबार साँझ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षालाई छलफल गरी पास गराउन सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको थियो । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ब्याजदरमा स्थायित्व र पुँजीकोषका कारण थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको धारणा राखे । उनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढाउन पाउने नीति बनाएको छ । यसैगरी, ‘ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन यही फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि केही शिथिल रहेको परिप्रेक्षमा बंैकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली कम भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको जनाएको छ ।
गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको थियो । ब्याजदर घट्दै गएको, पर्यटक आगमन बढिरहेको र पुँजीगत खर्चमा समेत तीव्रता आउँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भई कर्जा असुलीमा समेत सुधार आउँदै जाने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेकाले ब्याज घट्दै जाने बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । उनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केही उधारा प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले पछाडि म के गर्छु भनेर अगाडि नै भन्ने गरेको थिएन । अहिले मौद्रिक नीतिमा यस्तो अभ्यास पहिलोपटक गरिएको छ । बढ्दो तरलता, घट्दो ब्याजदरबीच बैंक आफैं नीतिगत दर घटाउनुपर्ने दबाबमा थियो । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा समेत ब्याजदर घटाएको राष्ट्र बैंकलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि घटाउनुपर्ने दबाब थियो ।
बैंकले फागुनका लागि दिइने ब्याज घटाएको सूचना सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाहेक पैसा तिरेर बैंकको बढी भएको तरलता तानिरहनुपरेको थियो । यही दबाबबीच राष्ट्र बैंकले आगामी तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत दरबारे निर्णय लिने उधारो प्रतिबद्धता जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको ३९ नम्बर बुँदामा यस्तो उधारो प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । यो बाहेक मौद्रिक नीतिमा अधिकांश पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।