२९ माघ/अर्थ र व्यापार – अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षकालागि विनियोजित बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा झैं यसपाली पनि सरकारले सुरुमा महात्वाकांक्षी ठूलो आकारको ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि वर्षको आधा महिनामा आएर बजेटको आकार घटाउने निरन्तरता कायम गर्दै बजेटको आकार घटाएको हो ।
सोमबार अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएको हो । गत १५ जेठमा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारेको छ ।
संशोधित अनुमान सुरुमा विनियोजित बजेटको ८७ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दै वर्षको मध्ये भागमा आएर लक्ष्यअनुरुप आम्दानी नहुने अवस्था देखिएपछि र जति सुधार गर्दा पनि खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घटाइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी गराए ।
घटाएर संसोधन गरिएको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड मध्ये ८८.८४, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमध्ये ८४.१३ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोडमध्ये ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशत बढीको बजेट ल्याइएको थियो । सरकारले राजस्वको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको छ। पुससम्म लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले पछि परेपछि सरकारले बाध्य भएर राजस्वको लक्ष्य घटाएको हो।
मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा उल्लेख्य कर छुटले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बताए । ‘गाडीबाट धेरै भन्सार संकलन हुन्थ्यो । तर, हामीले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर धेरै छुट दियौं। यसले भन्सार राजस्व घट्न पुग्यो,’ अर्थमन्त्री महतलेले भने, ‘अब उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले दिने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं।’
कर प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले चैत १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको थियो ।
राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदान ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । बजेटमा वर्षभरिमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो । यस्तै वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने बजेटको लक्ष्य थियो।
सरकारले यसअघिका वर्षमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाउने गरेको थियो। तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाइएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। खासगरी एक दशकयता सरकार पुँजीगत खर्चमा चुक्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।
मन्त्री महतले सोचेअनुसार आम्दानी र खर्च नभएपछि बजेटको आकार घटाइएपनि सबै सूचक सकारात्मक रहेको र आउने दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने दाबी गरे।
‘अर्धवार्षिक समीक्षाको निष्कर्ष पनि त्यही हो। बर्षौं पहिले घोषणा भएका कार्यक्रममको दायित्व धेरै छ। त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन समय लाग्छ भन्ने लागेको छ । सूचकहरु सकारात्मक छन्। यसमा सन्तोष मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।