२६ पुस/अर्थ र व्यापार– सरकारले माघदेखि स्वास्थ्य बीमामा सहभुक्तानी (कोपेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर माघदेखि स्वास्थ्य बीमामा सहभुक्तानी प्रणाली लागू हुने जानकारी दिएको हो।
सहभुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत बीमित आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ। अहिले बीमाबापत निश्चित शुल्क तिरेपछि उपचार सबै निःशुल्क हुने व्यवस्था छ ।
तर, अब उपचारमा १ लाख रुपैयाँ खर्च भए सेवाग्राहीले १० हजार रुपैयाँ आफैं तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था र बीमितलाई सहभुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेको छ ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमामा नक्कली दाबीका कारण धेरै दायित्व थपिएको भन्दै ११ पुसमा ‘सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि’ जारी गरेको थियो।
बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनर्स्थापना सेवामा १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको हो। बोर्डका अनुसार सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने उपचारमा भने सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुने छैन। त्यसैगरी, आकस्मिक सेवामा पनि सहभुक्तानी लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पनि सहभुक्तानी लागू हुने छैन । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले तोकेका लक्षित वर्ग, अति गरिब परिवार, ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका, एचआइभी संक्रमित, क्षयरोग र कुष्ठरोग लागेका, महिला स्वस्थ्य स्वयंसेविका लगायत सरकारले तोकेका लक्षित वर्गका लागि पनि सहभुक्तानी लागू नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल ५ जनासम्म सदस्य रहेको परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रति सदस्य योगदान रकम ७०० रुपैयाँ छ। त्यसबापत उपचार रकमको सीमा पनि २० हजार रुपैयाँको दरले थपिँदै जान्छ।
तर, बोर्डले अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको योगदान रकमको पुनरावलोकन गरी सुविधाको दायरा बढाउने भएको छ । अहिले रहेको सुविधा थैलीको औषधिको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने काम एक महिनामा सकेर लागू गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत संचालित विपन्न नागरिक उपचार कोष लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको बोर्डको भनाइ छ ।