५ पुस/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको क्यालेण्डरमा फेरबदल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाल संयोजकत्वको कमिटीले छलफलका लागि पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै फेरबदल गर्न सुझाव दिएको हो।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई तर्जुमा गर्न आवश्यक देखेर दुई वटा विषयमा सुझाव दिएको संयोजक फुयालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक आगामी १५ माघमा बस्छ । सो बैठकले सिलिङ सो महिना भरिमा दिन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ७ देखि १५ दिनअघि राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ । राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थमन्त्रीले १५ जेठमा प्रस्तुत गर्न संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘हामीसँग भएका विद्यमान दुई वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने गरी समय तालिका मिलाएका छौं। पहिलो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ छ । यस ऐन बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले सदनमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै समावेश गर्नुपर्ने राय÷सुझावहरु लिनुपर्ने भनिएको छ,’ उनले भने,’तीन महिनाअगावै अर्थात फागुन १५ गते नै संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छौं।’
सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट प्राथमिकता उपर संसदले सुझाव दिनुपर्ने देखेमा ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था छ । अब ३० दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अहिले बजेटभन्दा अघि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा ७ दिन अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने,’ बजेट तर्जुमादेखि संसदमा सम्बोधन गर्नेसम्म कार्यतालिकामा सिस्टमेटिक व्यवस्थाको प्रस्ताव छ।’
छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक सर्वेक्षण ७ दिनअघि नै प्रस्तुत गर्न सुझाव दिइएको हो। छोटो समय दिएर छलफलबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाले क्यालेण्डरमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको हो।