२० मंसिर/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति सहज अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सम्बन्धमा संक्षिप्त रिपोर्ट पेस गरेका गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका बाबजुद पनि मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति सहज रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रायः आइसकेको पनि संकेत गरे । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा नै रहेको र आवश्यक रणनीतिहरू निर्देशन, निर्देशिकाले सम्बोधन गरिरहेको बताएका हुन् ।
असोज महिनासम्मको पछिल्लो वित्तीय रिपोर्ट अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले लामो समयसम्म घटिरहेको आयात २०८० असोज मसान्तसम्म १.७ प्रतिशतले बढेकोमा कात्तिकमा आएर पुनः ३८ प्रतिशतले घटेको बताए ।
यसैगरी, व्यापार घाटा पनि ३३ प्रतिशतले घटेको उनको भनाइ छ । २०८० असोजसम्म विप्रेषण आप्रवाह २० प्रतिशतले बढेका कारण चालु खाता रु. ५९ अर्बले बचतमा रहेको उनको भनाइ छ । यसका साथै गत आर्षको तुलनामा विदेशी लगानीको आप्रवाह पनि बढेकोले शोधानान्तर बचत पनि २०८० असोजसम्म रु. ९९ अर्ब कायम हुन गएको उनले बताए ।
२०७९ असोजसम्म ८ करोड रुपैयाँ जति विदेशी लगानी आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म ३३ करोड प्राप्त भएको उनले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको उल्लेख्य वृद्धिले सकारात्मकता देखाएको उनको भनाइ छ ।
गर्भनर अधिकारीले थप बैंक ब्याजदर घटिरहेको र कजा प्रवाह बढ्न सुरु गरेकोले चालु आर्थिक वर्ष ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक बुद्धि हुने आकलन गर्न सकिने बताए ।
‘कोभिडपछि उच्च सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा युवाहरू विदेश गएकाले आन्तरिक माग भने घटेको स्थिति छ । तर, पछिल्लो समय पर्यटन आगमनमा भएको सुधार, उल्लेख्य विप्रेषण आप्रवाह, तरलतामा आएको सुधार र ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ’ उनले भने ।
गत असोजको मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत रहेकोमा कात्तिकमा सो घटेर ६.५ प्रतिशतमा झरेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले थप मूल्यवृद्धि घट्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी जारी गरिएपश्चातका नियामकीय नीति तथा व्यवस्थाहरू मिति २०८०/४/१२ को परिपत्रमार्फत रु २५ लाख सम्मको व्यक्तिगत हायरपर्चेजमा व्यक्तिगत अटो लोनमा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको, शेयरकी धितोमा प्रवाह हुने ५० लाख सम्मको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, जग्गा अधिग्रहण र विकास उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दर्ता भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरू परियोजनाहरूका लागि प्रवाह हुने कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टू भ्यालू रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको समेत बताए ।
‘आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई २० आधार विन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ’ गभर्नर अधिकारीले बताए ।
त्यसैगरी उनले गत १८ असोजमा परिपत्र मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण सिमेन्ट डन्डी, डेटा ब्लक पाइप्स एण्ड फिटिइस लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा रहेको लगानीमा २५ करोडसम्म र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रचार नभएको कर्जालाई उद्योगीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी तोकिएको सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तानिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको उनले बताए ।
सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागत कर्जाको सीमा २० करोड पु¥याइएको उनले बताए । यस्तो सीमा वृद्धिले लगानीकर्तालाई सहज भएको उनको भनाइ छ ।