१ मंसिर/अर्थ र व्यापार – व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिने करदाताको संख्या ५५ लाख भन्दाबढी भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्यान नम्बर लिने करदाताको संख्या यति पुगेको हो ।
‘स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन ः सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर दिवस आजदेखि सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयमा एक सातासम्म करदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र आगामी ७ मंसिरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिने जनाइएको छ ।
विभागअन्तर्गत एउटा ठूला करदाता कार्यालय, एउटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय गरी कुल ८४ वटा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको सङ्ख्या ५५ लाख २५ हजार ९ सय १९ रहेको छ। जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बी–प्यान) लिएका करदाताको सङ्ख्या १८ लाख ७६ हजार ३ सय ५ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पी–प्यान) लिने करदाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४९ हजार ६ सय १४ रहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सरकारले कुल ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट उठेको राजस्व मात्र चार खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। जुन सरकारको कुल वार्षिक राजस्व असुलीको ५० दशमलव १२ प्रतिशत बराबर हो।
गत आव सरकारले विभागलाई ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वको योगदान करिब २० प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्वको शीर्षकगत असुलीको प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा बढी योगदान आयकरको रहेको छ । कुल आन्तरिक राजस्वमा आयकरको हिस्सा ४४ दशमलव ५२ प्रतिशत छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को योगदान २४ दशमलव ५० र अन्तःशुल्कको योगदान २१ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ब्याजदरको योगदान ६ दशमलव ६७ प्रतिशत, घरबहाल करको योगदान शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा शूल्कको अंश एक दशमलव ४१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शूल्कको अंश शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ।
गत आवमा कार्यालयगत राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा ठूला करदाता कार्यालयको ३९ प्रतिशत देखिन्छ भने मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको ४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ५३ प्रतिशत र करदाता सेवा कार्यालयको ४ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।