१० भदौ/अर्थ र व्यापार – निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सञ्चालनमा समस्या भएका उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
केही दिनअघि सरकारले निर्धारण गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले यस्तो बताएको हो । महासंघले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला श्रमिकहरुको पारिश्रमिकलाई दिगो बनाउन एवं उद्यम व्यवसायको विस्तारका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाउँदै सञ्चालनमा समस्या भएका उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरेको छ ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका बिषयलाई पनि आधार मानि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । नीतिगत व्यवस्था, श्रम नियमावलीको व्यवस्था एवं विगतको अभ्यास अनुसार अभारभूत तलबतर्फ ६० प्रतिशत र मंहगी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुनेगरि मिलाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
यसैगरी, चिया कृषि प्रकृतिको विशेष उद्योग व्यवसाय भएको र चिया उत्पादनको लागतमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला नै हुने भएकाले छिमेकी मुलुकमा कायम भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकलाई समेत मध्यनजर गरि चिया बगानका लागि हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुर्नविचार एवं संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्था भए बमोजिम स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तुहरु विशेषगरी साना तथा घरेलु उद्योगवाट उत्पादन भएका वस्तुहरु आयातित वस्तु भन्दा २० प्रतिशत वढी मूल्य भएपनि खरीद गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमै कडाईकासाथ लागू गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरी, महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि बापत राहत दिन श्रमिक÷कामदारकालागि खाद्यान्न र अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुका सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था र राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ ।
यसैगरी, महासंघले आफ्नो धारणासँगै नीतिगत व्यवस्था, श्रम नियमावलीको व्यवस्था एवं विगतको अभ्यास अनुसार अभारभूत तलव तर्पm ६० प्रतिशत र मंहगी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुने गरि मिलाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

चिया कृषि प्रकृतिको विशेष उद्योग व्यवसाय भएको र चिया उत्पादनको लागतमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला नै हुने भएकाले छिमेकी मुलुकमा कायम भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकलाई समेत मध्यनजर गरि चिया वगानका लागि हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुर्नविचार एवं संशोधन गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्था भए बमोजिम स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तुहरु विशेषगरी साना तथा घरेलु उद्योगवाट उत्पादन भएका वस्तुहरु आयातित वस्तु भन्दा २० प्रतिशत वढी मूल्य भएपनि खरीद गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमै कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न ६ बुँदे नीतिगत सुधार एवं सुविधा आवस्यक भएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, महासंघले उद्योग, व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान तहमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने क्रममा धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला श्रमिकको पारिश्रमिकलाई दिगो बनाउन एवं उद्यम व्यवसायको विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार नै गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।