३० साउन/अर्थ र व्यापार– काम सकिएर दायित्व सिर्जना भएका आयाजनाको भुक्तानी दिन समस्या नभएको अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ । हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिए ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री महत, अर्थ सचिव लगायत र काम गरेका आयोजनाको भुक्तानी लगायत माग राख्दै आन्दोलित निर्माण व्यवसायीबिच वार्ता भएको थियो ।
सोही अवसरमा उनले बजेट अभावमा काम नभएका आयोजनाले झन्झट भइरहेको प्रतिक्रियासमेत दिए । ‘त्यस्ता आयोजना सरसल्लाहबाट टुंगो लगाउने र काम भएका आयोजनाको भुक्तानी दिन्छौं’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

काम सकिएका आयोजनालाई असार अन्तिमसम्म ९० प्रतिशत भन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको उनको दाबी छ । ‘निर्माण व्यवसायीका जायज माग सरकारले पूरा गर्छ’ मन्त्री महतले भने, ‘ठेक्का तोड्न नसकिने आयोजानामा बजेट व्यवस्थापन गरेर चाँडो काम सम्पन्न गर्छौं ।’ कसैको दबाबका भरमा कुनै एक कम्पनीलाई ठेक्का नदिई प्रतिस्पर्धाबाटै आयोजना छनोट हुने गरेको उनले बताए ।

‘अब हुने ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अर्थमा त्यो बिल आएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्छौं ।’ उनले यसो गर्न सके जेठ–असारमा आएर भुक्तानीको थुप्रो लाग्ने समस्या कम हुने बताए ।
यसैगरि, बजेटको समस्या भएर काम अघि नबढेका र काम गर्दागर्दै पनि रोकिएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता कति चाहिन्छ भन्नेबारे चाँडै टुंगो लगाउने बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा भुक्तानीमा केही समस्या भएको बताउँर्दै उनले व्यवसायीलाई कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक ल्याउन आग्रह गरे ।
‘सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजनाको म्याद थप्दैनौं,’ उनले भने, ‘यसमा हालसम्म भएको कामको भुक्तानी दिएर मात्र ठेक्का तोड्छौं ।’ पुराना ठेक्का तोडेर आवश्यकताअनुसार नयाँ ठेक्का गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनका कुरा उठाइरहेका व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री महतले पुराना ठेक्कामा जे भए पनि अब हुने ठेक्कामा नयाँ मूल्य लागू गर्न सकिने प्रस्ट्याए । ठेक्का भएर पनि १० वर्षदेखि नसकिएका र ठेकेदारकै कारण ठेक्का रुग्ण बनेकाले यसतर्फ व्यवसायीलाई ध्यान दिन पनि छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सचेत गराए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा काम गरेको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप हुनुपर्ने, मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै व्यवसायी गत १४ साउनदेखि आन्दोलनमा छन ।

आइतबारबाट व्यवसायीले तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्दै सोमबार सडक र सिँचाइ विभागमा नाराबाजीसहित धर्ना दिँदै दुवै कार्यार्लयमा तालाबन्दी गरेका थिए । काम गरेको भुक्तानी दिनुपर्ने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट रोकिन नहुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘प्रत्येक आयोजनामा काम गरेको बिल सम्बन्धित कार्यालयबाट मन्त्रालय हुँदै अर्थमा आएर रोकिनु भएन’ अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आयोजनामा सवा अर्बको ठेक्कामा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिन्छ, २८ करोडको ठेक्कामा २८ लाख रुपैयाँ दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी समयमै सकिन्छन् ?’ यस्ता आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगरी म्याद थप्न नमिल्ने भएकाले एक वर्षमा काम सकिने देखिए म्याद थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तर बजेटले धान्न नसक्ने आयोजना खारेज गरौं, साँच्चै म्याद थपेर सकिने हो भने मात्र त्यसमा बजेट छुट्याऔं,’ उनले भने, ‘पैसाका लागि समस्या नहोस्, ऐन नियमअनुसार मूल्य समायोजन पनि होस । हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन तयार छौं ।’
हुलाकी राजमार्ग , मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका आयोजना नियमित चलिरहने भएकाले तिनमा भुक्तानी रोकिने र म्याद थपको समस्या हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका मागका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएसँगै सचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका ६ जना सहसचिव सदस्य रहने गरी सोमबार कार्यदल गठन गरिएको हो । अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेपछि मात्र हाल जारी आन्दोलनका बारेमा सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने छ ।