२१ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले देसको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्वदेशी निर्यातजन्य बस्तुहरुको प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्चस्तरीय निर्यात डेस्क स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग नगद अनुदान यथा समयमा भुक्तानी हुनुपर्ने, हालको ४ लाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, समयमै निकासी भइकन पनि विदेशी मुद्राको भुक्तानी पाउन ढिलो भएका बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाको म्याद आगामी पुससम्म थपिनुपर्ने लगायत विभिन्न १३ बुँदे माग गरेको हो ।
यसैगरि, संघले विदेशमा टेक्सटाइल र एप्रियल एकै वर्गमा पर्ने भएकोले नेपालमा पनि कपडा एवं धागो उद्योग सरह ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तयारी पोशाक उद्योगलाई प्रदान गरिनुपर्ने,इकमर्समा नवीनतम प्रविधिहरु पेमेन्ट गेटवे,इवे पेप ल लगायत भुक्तानीको सुविधा थालनी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
निर्यात पछि समयमै प्राप्त हुनुपर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न एक्पोर्ट क्रेडिट इन्स्इोरेन्स लागू गरिनुपर्ने लगायत विभिन्न १३ बुँदे सुझाव सहितका माग गरिएको सो संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेद्धारा हस्ताक्षेरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, संघले अमेरिका र यूरोपका बजारहरुमा नेपाली आरएमजिएसको पहुँच बढाउन कूटनीतिक पहल गरी भन्सार छुट कोटा रहित प्रणाली लागू गराउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, कपास विकास प्राधिकरण खारेज गर्न नहुनेमा त्यस्तो गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदै इजिप्ट सरकारले कपास विकासमा गरेको प्रगतिलाई आत्मसात गरी नेपालमा कपास खेती प्रवद्र्धनन गरिनुपर्ने, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी मार्फत् ढुवानी भाडा घटाउन स्थल/समुन्द्री मार्गबाट ढुवानीको व्यवस्थाका लागि १०० वटा ट्रक कन्टेनर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ५०० वटा सिपिङ कन्टेनर व्यवस्था गर्नुपर्ने । माग गरेको छ । त्यसैगरि, दुवानी निर्वाध गर्न एक्सपोर्ट कार्गो एम्बुलेन्स संचालन गर्नुपर्ने,
बजारसहितको बाह्य लगानी भित्राउनुपर्ने,काठमाण्डौं उपत्यकामा ३०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराई साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योगहरु एकै ठाउँमा स्थापना ÷ स्थानान्तरण गरिनुपर्ने , तयारी पोशाक लगायत निर्यातजन्य उद्योगहरुकालागि आवश्यक ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न एक प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतमा माग गरिएको संघले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस संघसँग आवद्ध तयारी पोशाक, उनी पोशाक, सूती मोजा, झोला र तयारी कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको कूल निर्यात ८ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्न गई ३८ वटा निर्यातमूलक वस्तुहरुमध्ये निर्यात रकमका आधारमा पाँचौं स्थानमा यस संघ रहेको बताउँदै संघले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
विगत आवमा निर्यात भएको कुल ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा सबा अर्ब रुपैयाँले निर्यात बढ्न गएको भन्दै संघले हालको अर्थतन्त्रका कसिलो नीतिहरु, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, पुनर्कर्जा लगायतका बैकिंङ, सुविधामा संकुचन, घोषित नगद अनुदान प्रोत्साहन पाउन महिनौँ पर्खनुपर्ने यथार्थ, व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र लागत महँगो पर्न गएको सत्य र प्रक्रियागत झन्झटका बाबजुद पनि निर्यात रकममा वृद्धि हुनुमा यसको भविष्य आशालाग्दो रहेको संघको धारणा रहेको छ ।
नेपालले हरेक वर्ष १२ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको निर्यातको अवसर विश्व बजारमा गुमाइरहेको हालैको अध्ययनले देखाएको भन्दै संघले पछिल्लो समय नेपालले निर्यात गर्ने वस्तु तथा गन्तव्य मुलुक दुवै घटेको , व्यापार विविधीकरण गर्ने नेपालको लक्ष्य पनि पुरा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्यात बास्केट परिवर्तन गर्न र गन्तव्य मुलुक थप्न माग गरेको छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरुमा सबैभन्दा बढी गुमेको निर्यात नै तयारी पोशाक भएको दावी गर्दै संघले निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई अझै व्यापक बनाईनुपर्ने सुझाव सो संघले दिएको छ । यसैगरि, कर्जा प्राप्ति सहज नहुनु, कारोबारको प्रक्रिया र पद्धति नहुनु, विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी कानून ल्याउन ढिलाई हुनु, बंगलादेश, क्याम्बोडिया, भियतनाम लगायतका मुलुकहरुले अख्तियार गरेको विवीधिकरण र प्रोत्साहनको नीति सरकारले अबलम्वन नगर्नु, कच्चा पदार्थ उद्योग स्वदेशमै खुल्न नसक्नु हाम्रो अहिलेको यथार्थ भएकाले यसमा पनि सुधार हुनुपर्ने माग सो संघले गरेको छ ।
निर्यात क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समास्यमा सुधार ल्याउन यसअघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतमा विभिन्न समयमा पेस गरिँदै आएका सुझावहरुमा उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा पनि संघले विशेष जोड दिएको बताएको छ ।