१२ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा प्राप्ति र विकास गर्न कर्जा लिने कम्पनी तथा परियोजनाले लिने रियल इस्टेट ऋणको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार नेपाल सरकारको अनुमति पाएका संस्था, परियोजनाका साथै जग्गा प्राप्ति र विकास प्रयोजनका लागि लिइने रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसैगरि,पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्ति (फर्स्ट होम बायर) लाई विभिन्न सर्तहरुको अधिनमा रहेर २ करोड रुपैयाँसम्म आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो ऋणको सिमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म थियो । उदाहरणका लागि, अहिले एक सय रुपैयाँ ऋण दिनु पर्दा बैंकका सेयरधनीको पुँजीबाट १५ रुपैयाँ प्रयोग हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले जोखिम भार १०० मा झारेपछि सेयरधनीको पैसा १० रुपैयाँ मात्र प्रयोग गरे हुन्छ । सेयर पुँजी बैंकहरुसँग सीमित हुन्छ । पहिले बढी पुँजी प्रयोग गर्नुपर्दा उनीहरु घरकर्जामा त्यति प्रोत्साहित थिएनन्।
अब अन्य ऋणमा जस्तै जोखिम एकदमै कम भएको घरकर्जामा पनि थोरै पुँजी प्रयोग हुने हुँदा बैंकहरु लगानीका लागि प्रोत्साहित हुन्छन्।

बैंकहरु जोखिम कम भएको क्षेत्रमा प्रोत्साहित हुँदा माग (खरिदकर्ता) पक्ष पनि प्रोत्साहित हुनुपर्छ। खरिदकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न बैंकले ऋणको ब्याज कम गर्नुका साथै सेवा शुल्क लगायतमा छुट दिन्छन्।