७ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन ।
यस मौद्रिक नीतिपछि निजी क्षेत्रले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन । मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेकोमा त्यो पूरा नभएको महशुस उनीहरूले गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण नभएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएको भनेको तर, नीतिहरू हेर्दा लचिलो नदेखिएको उनले बताए । ‘६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘त्यो कम भयो कि भन्ने लाग्छ ।’

मौद्रिक नीतिले चालूपूँजी कर्जा लगायत धेरै विषयहरू पुनरवलोकन गर्ने भने पनि त्यसबारे अस्पष्टता छोडेको उनले बताए । ‘यी विषयहरूमा भोलिका दिनमा कसरी पुनरवलोकन हुन्छ, स्पष्ट छैन,’ उनले भने । उनले महासंघले मौद्रिक नीतिबारे सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
यसैगरि, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान नगराउन नसक्ने बताए । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको बताउँदै अग्रवालले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । त्यसका लागि बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरेका थियौं । नीतिगत दर केही घटाएको छ । त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव पर्दैन र ब्याजदर घट्दैन ।’

नीतिले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन नगरेको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘घरजग्गाका धितोमा कर्जाको दर (एलटिभी रेसियो) बढाइदिनुपर्छ भन्ने माग हामीले गरेका थियौं । तर, त्यसो भएन,’ उनले भने, ‘कोभिडका बेला असल ऋणमा पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हाम्रो माग थियो । तर, त्यो पनि भएन ।’ पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।

चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकालाई पुनरवलोकन गर्ने भनिए पनि त्यसमा स्पष्टता नभएको उनले बताए । ‘उद्योगअनुसार चालूपूँजी कर्जाको व्यवस्था फरकफरक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, । त्यस्तै, कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष मागमा अत्यन्तै कमी आएकाले त्यो व्यवस्थालाई एक वर्ष पछि सारिदिनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि अहिले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार उत्पादन तथा माग बढाउने हिसाबले मौद्रिक नीति नआएको बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिले आफैंलाई ‘लचिलो’ भनेको छ । तर, जे नीतिहरू आएका छन्, ती लचिला भने छैनन् ’ उनले भने ।