logo

अब बिमा कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम तोकिएको सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने

    378   पटक पढिएको


१७ फागुन/अर्थ र व्यापार – बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ को चौथो संशोधन गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गतको गतिविधि सञ्चालनका लागि कम्पनीलाई खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि बिमा कम्पनीहरूले आफूखुसी रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गर्दै दफा ५७ (ख) मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था राखी कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडागरी रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, गरिबी निवारणलगायतका सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कम्पनीहरूलाई सामाजिक कार्यमा पनि सहभागी गराउने यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारि दिए ।

यसअघि प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरूले आफूखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर, सबै कम्पनी जिम्मेवार नभएपछि प्राधिकरणले निर्देशिका नै संशोधन गरेको उनले बताए ।
बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक परियोजनामा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन निर्देशिका परिमार्जन गर्दै कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रसमेत तोकेको छ ।
सामाजिक परियोजनाअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, कम्पनीहरूले दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका परियोजना र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको आय आर्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रममा पनि खर्च गर्नुपर्नेछ । यसका साथै बिमा साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा सीमान्तकृत वर्गको बिमासम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि, सिएसआरमार्फत अति विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्ग व्यक्तिका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत खर्च गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको गरिबी निवारणसम्बन्धी रणनीतिलाई सहयोगी हुने खालका परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
जसमा अति विपन्न वर्गको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको बिमाद्वारा रक्षावरण गर्दा हुने खर्चसमेत सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत गर्न सकिने प्राधिकरणले निर्देशिका व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीका बालबालिकाका लागि कार्यालयमा चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था समेत गर्न सक्नेछन ।
यसैगरी, कम्पनीहरू भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरूमा न्यायोचित ढंगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्नेछ । एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयमा मात्रै सीमित भएर यस्तो खर्च गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस नयाँ व्यवस्था अनुसार बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको रकम कम्पनी तथा कम्पनीको सञ्चालकको निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले संशोधन गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन, २०७५ अनुसार कम्पनीहरूले कम्पनीको ब्रान्ड प्रवद्र्धन गर्दा हुने खर्चलार्ई सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट व्यहोर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा कम्पनीको नाम सौजन्यका रूपमा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि, सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पहिचान हुने क्षेत्रहरू, सो क्षेत्रमा खर्चका लागि प्राप्त हुने प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यसका अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको व्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्चसम्बन्धी जानकारी कम्पनीको वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीअन्तर्गत खुलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसअघि कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कम्पनीको निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्दै आएका थिए । कम्पनीहरूले सञ्चालकलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधादेखि लिएर अभिकर्तालाई दिने अतिरिक्त सुविधालाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउँदै आएका थिए ।
कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्च र सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चलाई जथाभावी गर्न थालेपछि प्राधिकरणले निर्देशिकामा नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

निगमले सिनामंगलस्थित हवाइ इन्धन डिपो गुहेश्वरीमा स्थानान्तरण गर्ने

नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर सिनामंगलबाट करिब ५० वर्ष पुरानो हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । त्यहाँबाट सारिएको सो डिपो काठमाडौको गुहेश्वरीतर्फ निर्माण हुने छ ।

विकास र लगानीलाई रोक्नु समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकास र लगानीलाई रोकेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्दा हाम्रो पुस्ता मात्र नभएर भावि पुस्तालाई समेत गरिबी र अभावको दुस्चक्रमा पार्ने बताएका छन्

अब श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीलाई भारतको बाटो हुँदै जाँदा एनओसी नचाँहिने

वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति भएका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतको विमानस्थल हुँदै श्रम गन्तव्य मुलुक जानका लागि अब नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नचाँहिने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ र वार्षिक साधरणसभा , एनआरएनएमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन: प्रधानमन्त्री

रुपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित रही काठमाडौंमा एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ तथा वार्षिक साधरणसभा शुरु भएको छ ।

मनोरञ्जन

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।