१५ फागुन/अर्थ र व्यापार – नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ लाई पुनः तेश्रो पटक संशोधन गरेको छ । गत १८ माघमा संशोधन भएको सो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ ।
संशोधित निर्देशिकामा अधिकांश बुदा तथा व्यवस्थाहरु थपिएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् । जसमा बीमा कम्पनीको कुनै व्यक्ति वा समूहको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले गाभ्ने गाभिने अघि बीमकको कायम रहेको सेयर स्वामित्व १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा सो सेयरलाई सीमाभित्र ल्याउनको लागि २ वर्षको समयसीमा दिने व्यवस्थाबारे यस निर्देशिकामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि, कम्पनी मर्ज तथा एक्वायर हुनुभन्दा अघि बहाल रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को हकमा कुलिङ्ग पिरियड लागू नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मर्जपछि बन्ने कम्पनीमा सीईओको नियुक्ति तोकिएको अवधिभित्र नभएमा औचित्यताको आधारमा थप समय दिन सकिने छ ।
बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर थप सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने छ । गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनुभन्दा अघि कम्पनीमा संलग्न रहेका संचालकको हकमा कार्यकाल गणना गर्दा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति पश्चात स्थापना हुने कम्पनीमा सञ्चालकको रुपमा नियुक्त भएका निजको लागि पहिलो कार्यकाल मानिने छ । जुन नयाँ व्यवस्था हो ।

गाभ्ने, गाभिने प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नपर्ने अवस्थामा बिक्री गर्न पाउने बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) पाँच वर्ष नपुगे तापनि उपयुक्तता जाँच (फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट) गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिन सकिने छ ।
यसैगरि, कुनै संस्थापकले धारण गरेको संस्थापक शेयर साझेदारीमा रहेको रहेछ भने साझेदारी छुट्याउने प्रयोजनका लागि कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) नपुगे तापनि बिक्री वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थालाई थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कुनै संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको संस्थापक समूहको सेयर बीमक मर्जरमा जाने भएमा कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) भित्र पर्ने भए तापनि अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ । यो नयाँ व्यवस्था हो ।

यो निर्देशिका अनुसार गाभ्ने, गाभिने कार्य पछिको एकीकृत रुपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश गर्न थप छ महिना समय प्रदान गर्न सकिनेछ । गाभ्ने, गाभिनेमध्ये कुनै बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था भएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ ।

सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए तापनि गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात् प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि संचालक पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिने व्यवस्था छ । एक्विजिशन तथा मर्जरबाट कम्पनीको शाखा कार्यालय थपघट तथा मिलान गर्नपर्ने भएमा बढीमा एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिनेछ ।

गाभ्ने, गाभिने प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नपर्ने अवस्थामा बिक्री गर्न पाउने बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) पाँच वर्ष नपुगे तापनि उपयुक्तता जाँच (फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट) गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यसमा कुनै संस्थापकले धारण गरेको संस्थापक सेयर साझेदारीमा रहेको खण्डमा भने साझेदारी छुट्याउने प्रयोजनका लागि कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) नपुगे तापनि बिक्री वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको संस्थापक समूहको सेयर बीमक मर्जरमा जाने भएमा कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) भित्र पर्ने भए तापनि अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था छ ।
मर्जरपछिको एकीकृत रुपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश गर्न थप ६ महिना समय प्रदान गर्न सकिने छ । गाभ्ने, गाभिनेमध्ये कुनै कम्पनीको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा संचालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था भएमा सो हटाउन एक वर्षको समय दिइने छ ।
सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए तापनि गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात् प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि संचालक पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिनेछ ।
मर्जरपछि बनेको कम्पनीको अभिकर्तालाई साविकमा प्रवाह भएको ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनको लागि ६ महिना समय दिइने छ । एक्विजिशन तथा मर्जरपश्चात कार्यालय स्थापना र यान्त्रिकिकरण गर्दा भएको खर्चलाई व्यवस्थापन खर्चमा एक वर्षसम्म समावेश नगरिने गरी छुट दिन सकिने संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
त्यसैगरि, मर्जरपछि स्थापना हुने कम्पनीले वित्तीय विवरणमा नाफा नोक्सान हिसाब अन्तर्गत बाँडफाँडको लागि उपलब्ध रकममध्येबाट महाविपत्ति कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकममा तीन आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।