१४ फागुन/अर्थ र व्यापार – नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसंगै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न यसरी सिमा निर्धारण गरिदिएको हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तिन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्चको सिमा निर्धारण गरि आगामी आवकालागि यो बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षकालागि विनियोजित नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन आउन अब जम्मा तिन महिना मात्र बँकी छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहि व्यवस्था अनुसार अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवकालागि विनियोजन गर्नकालागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सिमा निर्धरण सहित आगामी बजेटको आकार तोकिदिएको छ । यहि सिमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रालयले आगामी आवको बजेर तयार पारि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।
सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरुमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षको अर्ध–वार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको’ आयोगद्धारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । आयोगले सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको जनाएको छ।
यसैगरि, योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताएको छ । आयोगका अनुसार राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो।
नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरि, आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको बताएको छ ।
जसकालागि विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको जानकारि गराउँदै आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको बताएको छ ।