२६ पुस /अर्थ र व्यापार – सरकारले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक, सरकारी वित्त, राजस्व र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई एक महिनाभित्रै लागु गर्न उप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
२१ बुँदामा समेटिएको न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । एक वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै,नागरिकता सम्बन्धि ऐन, स्थानीय प्रशाशन ऐन लगायतका ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । सात दलीय गठबन्धन सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने पनि कार्यक्रममा ल्याएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारले कार्यक्रममा उल्लेख छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने पनि उल्लेख छ । यसैगरि,बन्द भएका उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने सोमबार सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीतिगत प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुरÞ्याउने लक्ष्य सरकारको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने नीति सरकारको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने र ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधारका साथै विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने कुरा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने नीति लिएको छ ।
निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउनुका साथै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउन कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारवाही, सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने नीति सरकारको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने योजना सरकारको छ ।
यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।