३१ असार/अर्थ र व्यापार – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको आयोजना कार्यान्वयनको काम गरिरहेको ‘एमसीए नेपाल’ले जथाभावी खर्च गरिरहेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं वाषिर्क प्रतिवेदनले एमसीसी परियोजनामा भइरहेको बेथिति उदांगो पारेको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म एमसीसीको सीडी (कम्प्याक्ट विकास) तर्फ हालसम्म मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन स्रोतको तर्फ अमेरिकी डलर १३.८१ मिलियन अर्थात् सम्झौता रकमको ३४.१२ प्रतिशत र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर २१.८५ मिलियन (५४.६४ प्रतिशत) खर्च भएको जनााएको छ ।
सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकमबाट विद्युत प्रसारण लाईन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सम्झौताको पूर्वसर्तहरू पूरा नगरेको भन्दै एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको जनाएर अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी एक वर्षमा नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा ४१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ समेत गरि २० करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
५.२५ मिलियन अर्थात् ६२ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अमेरिकी डलर खर्च मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतवाट खर्च भएकोले सो रकम शोधभर्ना लिन महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।
एमसीए नेपालले परामर्श शीर्षकमा जथाभावी खर्च गरिरहेको पनि खुलेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कार्यक्रमको खरिद कार्यविधिमा परामर्श सेवाको दायरा र सेवाको समयावधि सुनिश्चित गर्न नसकिने सेवाहरू समय–आधारित सम्झौताबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
समय आधारित सम्झौतामा सन्तोषजनक ढङ्गले प्रगति भइरहेको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमसीए नेपालले विद्युत प्रसारण आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरिवेक्षणको परामर्श सेवाको लागि समयमा आधारित रहेर एक परामर्शदातासँग २० महिना वेस अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने १७ क्रियाकलापका लागि अमेरिकी डलर १४.९९ मिलियनमा सम्झौता गरेको छ । परामर्शदाताले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर म्याद थप गर्दै लागतसमेत बढाएर अमेरिकी डलर १६.४४ मिलियन पु¥याइएको छ ।
सो परामर्शदातासँग कोभिड–१९ लगायतका कारण जनाई ३ नोभेम्बर २०२१ मा सम्झौता अन्त्य गरेको छ । सो अवधिसम्म सो परामर्शदातालाई अमेरिकी डलर १४.६७ मिलियन भुक्तानी भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
आयोजना सुरु हुनुअघि सकाउनुपर्ने पुनर्वास कार्ययोजनाको मस्यौदा र अन्तिम पुनर्वास कार्ययोजना लगायतका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरा गरेको छैन । बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अमेरिकी डलर ३.१६ मिलियन थप लागत वृद्धि हुने देखिन्छ ।
खरिद एजेन्टको परामर्श सेवाका लागि अमेरिकी डलर १.०८ मिलियनमा सम्झौता गरेकोमा सम्झौताको म्याद थप भइ ४८.५ महिना पुगेको छ । लागतसमेत वृद्धि भइ अमेरिकी डलर २.९२ मिलियन पुगेको प्रतिवेनदले जनाएको छ ।
परियोजनाको ‘इन्ट्रि इन्टु फोर्स’(इआईएफ) कार्यान्वयनको ५ वर्षको अवधि सुरु नभएकोले परामर्शदातालाई तोकेको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । ‘कार्यान्वयनका पूर्व शर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनोट गरेका कारण थप लागत वृद्धि भएको छ ।
परामर्श सेवाको लागि समय थप गर्दा लेखापरीक्षणको अवधिसम्म २ परामर्श सेवाको लागि मात्र अमेरिकी डलर ४.६८ मिलियन लागत वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमसीएमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन अधिकृत १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी छ । उपलव्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने नसकिने पुष्ट्याइँ नगरी वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्ति गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
सो परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ३ हजार अर्थात् ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ समेत हालसम्म अमेरिकी डलर २.४३ मिलियन अर्थात् २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।