९ जेठ/अर्थ र व्यापार – व्यवसायीहरुले हाल इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च दरको कर घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासंका अधयक्ष शेखर गोल्छाले यस्तो सुझाव दिएका हुन । उनले उच्च दरमा लाग्दै आएको इन्धनको कर घटाउनु पर्ने सुझाएका थिए ।
महासंघले आयोजना गरेको ‘विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक कार्यक्रममा गोल्छाले पछिल्लो समय उपभोक्तामा बढ्दो इन्धनको भार न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले इन्धनमा लगाएको कर घटाउनुपर्ने बताए ।
आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिँदै उनले विद्युतिय उपकरण बढाउनुपर्ने, निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र इन्धनमा लाग्ने कर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनले अब कृषिमा कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक गाउँपालिकामा तरकारी बजार आवश्यक रहेको, व्याज अनुदानमा सहुलियत, सीप तालिमको व्यवस्था र आयकर ५ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने सुझाव दिए । हाल इन्धनमा चर्काे शुल्क भएको आलोचना भएपछि भारत सरकारले इन्धनमाथि लगाएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाएको छ ।
भारतले समेत मूल्य वृद्धि कम गर्नका लागि इन्धनमा लाग्ने अन्तशुल्क घटाएको बताउँदै उनले नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस विषयमा सोच्ने समय आएको सुझाब सरकारलाई दिए।
उनले पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी, अमेरिकी डलरको तुलनामा स्वदेशी मु्रदामा आएको अवमूल्यन तथा युक्रेन र रुसको द्धन्द्धका कारण मूल्य वृद्धि, खाद्यन्न तथा उर्जा, बैदेशिक ब्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दवाव पर्न थालेको बताए ।
इन्धनको व्यवस्थापनका लागि विद्युत खपत बढाउने तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीति अबलम्बन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गोल्छाले भने, ‘आयात भएर पनि रोकिएका ठुला विद्युतीय सवारी साधानलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ , विद्युतीय रेट तथा सवारी साधानको प्रयोग बढाउने नीति लिनुअपरिहार्य भएको छ ।’
रुस तथा युक्रेनको द्धन्द्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा इन्धनको मुल्य बढेको भन्दै उनले सन् २०२० को मे मा ९६ रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य हाल १७० रुपैयाँ पुगेको जानकारि गराए । पछिल्लो समयमा डिजेलको मूल्य ८५ र पेट्रलको मूूल्य ७७ प्रतिशतले बढेको बताउँदै गोल्छाले गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको र चालु आवको सोही अवधिमा ८२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १८ अर्ब पुगेको जानकारि समेत दिए ।
सरकारी तथ्यांकका आधारमा वर्षिक ६ लाख मेट्रिकटन खाद्यन्न अपुग रहेको बताउँदै गोल्छाले सन २००१ मा एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बरावरको आयात गरेकोमा २०२१ सम्म आइपुग्दा कृषि उपजको आयात ७८ गुणाले बढेर एक अर्ब अमेरिकी डलर बरावरको भएको जानकारी दिए । कुल निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा कृषि उपजको रहेको भन्दै उनले सबैभन्दा धेरै आयात हुने कृषि उपज सातांै स्थानमा रहेको बताए ।
यसैगरि, सरकारले सञ्चालन गर्दे आएको प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाउँदै गोल्छाले केराखेती ऐन तत्कालन ल्याउनु पर्ने सुझाए । कृषिको आयाकरमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै लिन नहुने धारणा राखे । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको र उत्पादन तथा उत्पादकत्वका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने सुझाव उनले सरकारलाई दिएका थिए ।
कृषि उत्पादनको भण्डारणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै गोल्छाले अन्तरािष्ट्रय कृषि सिप तथा तालिमको सुरुवात गराउन सुझाए । यसैगरि, उनले खाद्यन्न प्रसोधन कम्पनीलाई पनि सहुलियत पुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको समस्या तत्काल समाधान नहुने बताए । उनले अर्थतन्त्रका सूचक अहिले पनि नकारात्मक नै भएकोले तरलताको समस्या तत्काल समाधान हुने नदेखिएको बताए । उनले सोधान्तरको स्थिति तत्काल सुधार हुने अवस्था नदेखिएकोले तरलताको समस्या पनि तत्काल समाधान नहुने बताए ।
विश्व कोरोना महामारीपछि मुद्रास्फिति बढेको छ र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको बताउँदै उनले आयातजन्य वस्तु बढ्दा महँगो भएकाले बजार भाउ एवं मागमा पनि चाप परेकाले उपभोग नघटेको बताए । यसैगरि, उनले ब्याज बढ्दैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने सही भएपनि कुनै वस्तुको उपभोग कम गर्नका लागि पनि रेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्र धेरै सकारात्मक नभएकोले सबै सजग बन्नुपर्ने बताए ।
उनले अनावश्यक आयात रोक्नका लागि कर्जाको ब्याजदर बढाउनु परेको बताए । गर्भनर अधिकारीले अनावश्यक बढेको उपभोग नियन्त्रणका लागि चालिएका नीतिगत कदमहरुले समेत काम नगरेको बताए ।