६ जेठ/अर्थ र व्यापार –  नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन आउन अब जम्मा ११ दिन मात्र बाँकी रहेको बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक हुने बजेट लेखनको चटारोमा जुटेको छ । जसकालागि अहिले बजेट लेखनमा खटिएका विज्ञहरुको समुह बजेटका नारा लेख्नमा नै व्यस्त छन ।
आगामी १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्ब रुपैयाँ अंक टुंगो लागेको छ । यससँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट भाषण लेखनमा जुटेको हो । यसअघि बजेट लेखन समितिमा रहेकाहरुलाई सुझाव सहित राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी अवको बजेटकालागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटलाई जनमुखी बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ । सो क्रममा बढी प्राथमिकता दिइने क्षेत्रमा आकर्षक नारा लेख्न विज्ञ समुह नै खटाइएको हो ।
आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई विशेष ‘फोकस’ गरि ल्याइने अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताईसकेका छन । उनले यसपालीको नयाँ बजेटमा ‘करको दर होइन दायरा बढ्छ’ भनेर निजी क्षेत्रलाई रिजाउने प्रयास गरिरहेका छन । सोही कारण अर्थमन्त्रालय स्रोतले पनि आगामी बजेट ‘कृषि, रोजगार, श्रमजस्ता क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने बताएको छ । यस्ता क्षेत्रमा नारा लेख्न विज्ञ समुहले काम गर्दै रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा यस्ता नारासहित समावेश गरि अब बजेट भाषणलाई अन्तिम रुप दिने काम सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पनि नयाँ बजेटलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा मन्त्रालयमा बजेट लेखनमा खटिएको मुख्य समुह अर्थको सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख र आवश्यक पर्दा विभागीय मन्त्रालयका सचिव समेतलाई बोलाएर अर्थमन्त्री स्वयंले बजेट हेरिरहेका छन् ।
आगामी ‘बजेटको कुल अंक तय भइसकेको छ, अब केही कार्यक्रमहरु चल्न सक्छन्’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
केही लोकप्रिय जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनकालागि बजेटका बुँधाहरु चलाउँदा मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट नबनुन् भनेर विभागीय मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर बजेट फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार विज्ञ समुहले सम्बन्धित विषयमा दिएका नारालाई बजेट भाषणमा राखिने छ ।
यसपालीको बजेट लेखनकालागि मुख्य समुहको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले गरिरहेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी सो समुहमा छन् ।
यस समुहले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार पारेको हो । त्यो मंगलबार नै संसदमा पेश भएको थियो । अझै यो बजेट लेखन समुहलाई मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र कुमार उप्रेती, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र अर्थमन्त्री शर्मा स्वयंले सहजीकरण गरिरहेका छन् । जसकालागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत सहजीकरण भईरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारि दिएको छ ।
आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै समेत एक समुह अर्थ मन्त्रालयमा खटिएको छ । सो समुहले समेत बजेटमा सहयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई समेत बजेटबारे ब्रिफिङ गर्न सुरु गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेपछि भने बजेट लेखनको अन्तिम चरणको काम पूरा हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यस पटक कृषि, आन्तरिक उत्पादन र गाउँ केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिएर बजेट आउने मन्त्रालयको दावी छ । कृषकलाई अनुदान, स्वदेशी उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्दै रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने बताइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भित्र नै रहेर आगामी आवका लागि झन्डै साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माण हुँदै छ ।
जसकालागि मंगलबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा आव २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी छ । सदनमा बुधबार पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरणमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले कृषि ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राख्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउने खालको बजेटको आवश्यकता औँल्याएका छन ।
उनीहरुले बजेट निर्माण गर्दा साझा धारणाका साथ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार १७ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।
यसअघि मंगलबार सदनमा पेश गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने बताएका थिए ।
सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उदेस्यकासाथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश छ ।
आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहनेछ भने राष्ट्रियसभामा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले व्यापार घाटालाई बढाएर परनिर्भर भएको बताए । प्राथमिकता र सिद्धान्त आफै अलमलमा रहेको उनले औँल्याए । उनले बजेटमा प्राथमिकता दिँदा आफ्नै विशेषता रहेको पर्यटन र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पूँजीमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अधिकारीले समन्वयायिक सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नसके मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिने बताए ।
यसैगरि, नेपाली कांग्रेसका डिला संगौलाले गरिब नागरिकको जीवनमाथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक भएको बताइन । नेकपा (माओावदी केन्द्र) का धर्मशिला चापागाईंले सांसदहरुले जतिसुकै प्राथमिकताका विषयमा जोड दिए पनि परम्परागत रूपमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन । यसैगरि, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद समिना हुसेनले कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन ।