logo

स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक कार्यान्वयन गर्न परिसंघको प्रस्ताव

    86   पटक पढिएको

२१ बैशाख/अर्थ र व्यापार – निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी २०७९ देखि २०८९ सालको दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले सरकार समक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । परिसंघले उच्च आथिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिजर्नामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
परिसंघको तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव सहितको सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे । उनले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको बताए ।
यसैगरी, रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानीयोग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । परिसंघका सुझाव लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेका छन् ।
त्यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको सुझाव पनि दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रूपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पु¥याउन सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरि, परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु बीच कम्तिमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न पनि सुझाएको छ ।
उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । आगामी नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने १५ जेठको समय नजिकिएसँगै परिसंघले सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न ईच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जा मध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने र प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात सरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने र साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युतको लागतमा कम्तिमा ३ रूपैयाँ प्रतियुनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी संचालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वन गर्न, करार उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणका गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धन, गैरआवासीय नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण, पोर्टफोलियोमा लगानी खुला र गैरनेपालीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
तरलता समस्या समाधानका लागि गोल्ड बण्ड र बियरर बण्ड जारी गरेर अघि बढ्न सुझाएको परिसंघले हेजिङ नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सूचना प्रविधि र नवप्रर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको हालको सीमा घटाइनुपर्ने र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लगाई त्यसैलाई अन्तिम मान्न परिसंघको सुझाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनुपर्ने र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसंघको जोड माग छ । सम्पूर्ण तयारी भएका पूर्वाधार आयोजनाको मात्रै ठेक्का लगाउन, निजी क्षेत्रले सडक, प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गरेमा त्यस्ता पूर्वाधारमा गरेको खर्चको शोधभर्ना दिन, निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको अनिवार्य उपभोगको व्यवस्था गर्न, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन निजीलाई दिएर त्यसबाट प्राप्त हुने आयलाई ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न परिसंघको सुझाव छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा वर्षको एउटा ठूला आयोजना कार्यान्वन सुरु गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ करोडसम्मको परियोजना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । स्टार्टअपमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउन आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । महिला उद्यमीलाई दिइने विना धितो कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ लाख पु¥याइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ ।
परिसंघले नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्यको हबको रूपमा विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी एक घर एक इन्डक्सन चुल्हो अभियान अघि बढाउन, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजना आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, पर्यटन व्यवसायमा संलग्नलाई निश्चित परिमाणमा अमेरिकी डलर भित्राएको प्रमाणको आधारमा निर्यातमा जस्तै सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले सुझाएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक परिवारले पर्यटनमा गरेको ५० हजार रूपैयाँसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन समयमै मल, बीउ र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको भन्दै परिसंघबाट प्राप्त सुझावलाई नयाँ बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए । हाम्रो सोचमा एकरूपता भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले संकट र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फको सोच राखेर काम गर्छौँ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा जोड दिइने बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यसपटकको बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाको सोच राखिएको बताए । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे । यसैगरी राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा काम गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइने बताए ।
परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । सो कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह र हेमराज ढकाल एवं मानार्थ उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालका साथै राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश ,नयाँ बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रीत हुने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट (विनियोजन विधेयक) का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश गरेका छन् ।

बजेटबाट चालु खर्च कटौतीको तयारीले मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा साधाराण (चालु) खर्च कटौती गर्ने भएको छ ।

ओडी कर्जामा थप कडाई, पहिले लिएको ओडी समेत बन्द गर्न बैंकको दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ऋणीलाई ओभर ड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सुविधा बन्द गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाए

निर्जीवन बिमा कम्पनीले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाएका छन् ।

मनोरञ्जन

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

कक्षा १२ उत्तिर्ण गरिन करिश्मा मानन्धरले

नायिका करिश्मा मानन्धरले कक्षा १२ पास गरेकी छन् । शुक्रबार प्रकाशित नतिजा अनुसार उनले ‘बी प्लस’ ग्रेडसहित १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेकी हुन् । यस्तो रिजल्ट आएपछि नायिका मानन्धरले आफुले सोचेअनुसारकै नतिजा आएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार दुईवटा विषयमा ए प्लस आएको छ भने समग्रमा बी प्लस आएर १२ कक्षा पास भएको छ ।

प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना हुने 

विरगंज ९– पिसि मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित तथा वीरगंजबाट प्रसारित रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा ‘प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८’ आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै रेडियो सान्भीले आगामी २२ कात्तिकमा प्रथम रेडियो सान्भी म्युजिक अवार्ड २०७८ आयोजना गर्ने जनाएको हो ।