logo

न्युनतम प्रिमियमदर हालका लागि स्थगित, अध्ययनकालागि उपसमिति गठन

    1035   पटक पढिएको

१२ बैशाख/अर्थ र व्यापार – कार्यान्वयनमा आएको ७ महिनापछि न्युनतम प्रिमियम दर स्थगन गर्न बीमा समिति तयार भएको छ । समितिले असोज ६ गते ल्याएको नयाँ बीमा शुल्कको निजी क्षेत्र विशेष गरी निर्माण व्यवसायी र जलविद्युत परियोजनाले विरोध गर्दै आएकाले समितिले सो निणर्य स्थगन गर्न तयार भएपछि उनीहरूको आन्दोलन पनि रोकिने भएको छ ।
यसअघि निर्माण आयोजनाको लागत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) लगायतले त्यसको विरोध गरिरहेका थिए ।
सोमबार बीमा समितिमा बसेको बैठकले नयाँ दर र धर्ना तथा आन्दोलनको काम तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरि, सो बैठकले सरोकारवालाको सहभागितामा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति पनि बनाउने निर्णय गरेको छ । उपसमितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा बन्ने उपसमितिमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट ३ वटा व्यवसायी महासंघ, इपान, सर्भेयरर्स एसोसिएसन, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय, नेपाल बिमक संघ, पुनर्बिमाका प्रतिनिधि, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पनि प्रतिनिधि रहनेछन् ।
बीमा समितिले भने नयाँ प्रिमियम दरले निर्जीवन बीमा महंगिने कुरा सत्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । समितिले मुलुकमा व्यापार व्यवसायको बीमा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने उद्देश्यकासाथ गैरमहसुल बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर (न्युनतम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्यारेन्स बिजनेस) तोकेको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिका अनुसार निर्जीवन बीमा अन्तर्गत आगलागी, मोटर, इञ्जिनीयरिङ्ग, सामुन्द्रिक, हवाई र विविध बीमा कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गर्ने गरिएका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम प्रिमियम दर कायम गर्न पटक पटक बीमा समितिसमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यसरी कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गरिएका निर्जीवन बीमाको पुनर्बीमा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अस्वीकार गर्ने गरेका र यस स्थितिमा निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या पर्ने देखिएकाले समितिले न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नु परेको हो ।
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत मान्यता पाउने खालको हुनु आवश्यक छ । यसोभएमा नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमाको पुनर्बीमा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा समेत हुने र बीमा कम्पनीहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार बीमितले समयमै दाबी भुक्तानी पाउने अवस्था रहने समितिको ठहर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन दिंदैनौं : नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाल

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल कम हुन नदिने बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन थप चर्किएपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राख्न र कर्मचारीलाई कार्यालयमै बस्न प्रशासनको आग्रह

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन थप चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै ‘होल्ड’ गर्न आग्रह गरेको छ । प्रहरीको गोलीप्रहार र दमनपछि आन्दोलन थप

भ्रष्टाचार र कुशासन बिरूद्ध जेनजी पुस्ताको बेजोड प्रदर्शन

भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर आफूविरुद्धको आक्रोश दबाउन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि त्यसको विरोधमा जेनजी पुस्ता अभूतपूर्वरुपमा सडकमा ओर्लिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

मनोरञ्जन

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’ कलाकार बन्ने र सिनेमा खेल्ने अवसर

रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को केहि महिना अघि डिजिटल अडिसनको आव्हान गरिएको थियो । डिजिटल अडिसन मार्फत हालसम्म कलाकार बन्न चाहने ५०० भन्दा बढीले भिडियो खिचेर पठाएको कार्यक्रम निर्माण कम्पनी महक मिडिया नेटवर्कले जानकारी गराएको छ ।

नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को डिजिटल अडिसन खुल्ला

अभिनयमा रुची राख्नेहरुका लागि नयाँ रियालिटी शो ‘एक्टिङ स्टार’को घोषणा भएको छ । आगामी १ भदौ देखि एक महिनासम्मको लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।