२० चैत/अर्थ र व्यापार – पेट्रोलियम व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएसँगै अहिले आपुर्ति व्यवस्था विस्तारै सहज हुँदै छ । पेट्रोलियम विक्रेता कमिशन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी माग सातदिन भित्रमा उचित निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागको सम्बन्धमा आगामी १५ जेठसम्ममा सक्ने गरि सहमति भएसँगै व्यवसायीले आन्दोलन स्थगन गरेका हुन ।
राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका प्रवक्ता विश्व प्रसाद अर्याल र निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायद्धारा सयुक्त हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा शनिबार साँझ भएको सहमति पछि आन्दोलन स्थगन भएको हो ।
निगम र आन्दोलनरत व्यवसायीबीच भएको यो सहमतिसँगै अब शनिवार रातीदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको ढुवानी तथा विक्री वितरणको कार्यलाई यथावत् रुपमा सञ्चालन गरिने छ । पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताहरुलाई सहज र सरल ढंङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन निगमका सम्पूर्ण डिपो कार्यालयहरु आइतबार विहान ८ बजेबाट सञ्चालन गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय जानकारि दिए ।
उनले शनिबारको वार्तामा भएको सहमतिले पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको बताए । पेट्रोलियम बिक्रेता कमिसन र ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी माग आगामी ७ दिनभित्र र इन्धनको कारोबारसम्बन्धी मागको सम्बन्धमा आगामी १५ जेठसम्म सक्नेगरी सहमति भएको उनले जानकारि दिए ।
यो सहमतिसँगै अब पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगन भएका छन् । यसअघि व्यवसायीले गत ६ चैतदेखि ग्यासको पिडिओ खरिद बन्द गर्नेदेखि इन्धन लोड अनलोड बन्द गरेका थिए । आन्दोलनरत व्यवसायीले नेपाल आयल निगमसँग शनिबार चार बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार व्यवसायीको मागको सन्दर्भमा ७ दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्नेगरी सहमति भएको हो । दुवै पक्षबीच शनिबार भएको सहमति अनुसार व्यवसायीले आफ्ना सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरु शनिबार देखि नै स्थगन गरी इन्धन कारोबार यथावत् राख्ने निर्णय भएको उनले जानकारि दिए ।
बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै एलपी ग्यास उद्योग संघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यातायात क्षेत्रमा जसरी इन्धन ढुवानीमा समेत वैज्ञानिक भाडा लागू गर्नुपर्ने भन्दै एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कच्चा तेलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन बढाएको थिएन । सोही कारण व्यवसायीले विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको लोड–अनलोड नै बन्द गरेका थिए । यसअघि निगमले व्यवसायीको जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि उनीहरुले सर्वसाधरणलाई दुःख दिन शुक्रबारदेखि इन्धन ढुवानी नै बन्द गरेका थिए ।
नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा ग्यास उद्योगी र पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले इन्धन बिक्री रोकेसँगै शनिबार साँझसम्म पेट्रोल भर्न निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । गत बिहीबारबाट बिक्रेतालाई ग्याँस बिक्री वितरण बन्द गरेका व्यवसायीले खाना पकाउने ग्यास दिएका थिएनन । ग्याँस भर्न नपाएपछि अब भान्सा चलाउनसमेत कठिन हुने भन्दा उपभोक्ता निकै त्रसित भएर लाइनमा बस्न बाध्य भएका थिए ।
त्यसैगरी, शुक्रबार देखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी रोकिएसँगै काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभरका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको बाक्लो लाइन लागेको थियो । शुक्रबार रातीसम्म मात्र इन्धन बिक्री गरेका निजी पम्पहरूले शनिबार पम्पहरू नै बन्द गरेर बसेका थिए । जसका कारण शनिबार दिनभर प्रहरी, सेना र साझा लगायत सरकारी पम्पहरूमा इन्धन भर्नेहरूको बाक्लो भिड लागेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने डरले काठमाडौंका पेट्रोल पम्पहरूमा शनिबार पनि पेट्रोल भर्नेहरूको लाइन लामो लागेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताको आन्दोलनका कारण आपूर्ति नभएर पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारण पेट्रोल पम्पमा लाइन लागेका थिए ।
शुक्रबार साँझदेखि नै एक्कासि धेरै मानिसहरू तेल भर्न लाइन लाग्दा पेट्रोल पम्पहरूले पनि मागअनुसार इन्धन दिन सकेका थिएनन । व्यवसायीको आन्दोलनकै कारण आयल निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपालभित्रका निगमको डिपोबाट पम्पहरूले खरिद गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएको थियो । जसका कारण शुक्रबारदेखि नै निजी पम्पहरूले निगमको डिपोबाट इन्धन ल्याउन पाएका थिएनन् ।
निजी पम्पहरूले इन्धन बिक्री बन्द गरेसँगै प्रहरी र सेनाको पम्पहरूमा शनिबार देखिएको इन्धन भर्नेहरूको भिड न्यूनीकरण गर्न ललितपुरको पुल्चोकस्थित साझा पेट्रोल पम्प पनि खोलिएको थियो । सामान्यतया शनिबार बन्द हुने साझा पम्प यसपटक भने शनिबार पनि खुला गरिएको थियो । साझाको पम्पमा पनि शनिबार दिनभर इन्धन भर्नेहरूको लामो लाइन लागेको थियो । लामो लाइनमा बसेर इन्धन भर्नेहरूले एकदिनमै यस्तो सकस भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलनरत ति संघहरूको संयुक्त समुह राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार गत बिहीबारबाट एलपी ग्याँस उद्योगीहरूले बिक्रेतालाई ग्याँस बिक्री वितरण बन्द गरेका थिए । कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्याए आइतबारदेखि देशभर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका थिए ।
व्यवसायीले सुरु गरेको यस्तो आन्दोलनका कारण निगमले पेट्रोलियम बिक्रेतालाई प्रतिशतको आधारमा दिंदै आएको कमिसन गत १९ फागुन बाट बन्द गरेको थियो । सो कमिसन पाउनुपर्ने र २०७७ सालको १८ मंसिरबाट स्थगन गरिएको प्राविधिक नोक्सानीका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागु गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर व्यवसायीले गत ५ चैतदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
पूर्वघोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार गत ६ चैतबाट सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट पीडीओ खरिद रोकेका थिए । यस्तै एलपी ग्याँस उद्योगहरूले १४ चैतदेखि सबै नाकाहरूबाट भन्सार छुटाउने काम रोकेका थिए । जसका कारण उपभोक्ताको भान्सामा रित्तिएको सिलिन्डरसमेत भर्न नपाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत मुस्कील हुने अवस्था आएको थियो ।
शनिबार पम्पहरुमा देखिएको लाइनपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोईत र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्याललाई शनिबार टेलिफोन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री खाँडको सचिवालयले जनाएको थियो ।
निर्देशनको क्रममा मन्त्री खाँडले अत्यावश्यक वस्तुमा समस्या देखिए सरकार नचाहँदा नचाहँदै कठोर हुन पर्ने बताएका थिए । सोही निर्देशनपछि भएको वार्तामा दुबै पक्षबीच सहमती भएसँगै व्यवसायीको आन्दोलन रोकिएको हो ।